भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार एक लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है। इसकी प्रक्रिया इसी वर्ष दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में दीपावली को देखते हुए यह भी फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि विभागों में मैनपॉवर की कमी है, जिसके कारण काम प्रभावित हो रहा है। इसके लिए 7,900 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक केंद्रों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। 12,600 मिनी आंगनवाड़ियों में सहायिका का पद तथा 476 पर्यवेक्षक के पद भी मंजूर हुए हैं। रोजगार सृजन के लिए 11 विभाग काम कर रहे हैं। अगले चार साल के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की प्रशासनिक इकाई में बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए गठित आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर से इसमें तेजी आएगी। तहसील, विकास खंड, जिला स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे, फीड बैक के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद सरकार इस पर विचार कर लागू करेगी।
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दशहरे की तरह गोवर्धन पूजा भी
दशहरे पर प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों में शस्त्र पूजन किया था। इसी तर्ज पर गोवर्धन पूजा भी की जाएगी। सीएम यादव ने सभी मंत्रियों को गोवर्धन पूजा में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री गौशाला जाएंगे और गोपूजन करेंगे। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए अखाड़ों और साधु-संतों के लिए प्लॉटिंग की जाएगी। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी, इसका उपयोग सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए हो सकेगा।
सरकार के फैसले पर बोले पटवारी-कैसे रुकेंगे रेप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रेप पीड़िताओं के संबंध में सरकार के फैसले पर कहा कि यह कैसी सरकार है? बलात्कार रुकेंगे कैसे, सरकार इसकी बात नहीं कर रही है। मोहन सरकार और भाजपा बेटियों की रक्षा कैसे हो, इसकी बात नहीं करती।
