आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत: मायावती का RSS पर पलटवार, बोलीं- SC-ST में क्रीमी लेयर की बात सामाजिक न्याय के खिलाफ

लखनऊ: आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की चर्चा को अनुचित बताते हुए कहा कि आरक्षण को केवल आर्थिक लाभ के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक, आरक्षण का सवाल सामाजिक परिवर्तन, सम्मान, समानता और सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव से जुड़ा हुआ है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने बयान में कहा कि बहुजन समाज, खासकर SC-ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण महज सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता हासिल करने का माध्यम नहीं है। यह उन समुदायों को संविधान के तहत समान अवसर और सम्मान दिलाने की व्यवस्था है, जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव, शोषण और उपेक्षा का सामना किया है।

उन्होंने कहा कि देश में जातिगत भेदभाव और अत्याचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में आरक्षण को केवल किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर परिभाषित करना सामाजिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना होगा।

क्रीमी लेयर पर मायावती की दो टूक

मायावती ने SC-ST वर्ग को आरक्षण से मिलने वाले लाभ में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की चर्चा पर कड़ा विरोध जताया। उनका तर्क है कि सामाजिक भेदभाव का प्रभाव केवल आर्थिक स्थिति से खत्म नहीं हो जाता। किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बावजूद जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव और सामाजिक असमानता अलग-अलग परिस्थितियों में बनी रह सकती है।

यही वजह है कि बसपा प्रमुख आरक्षण को सामाजिक न्याय के व्यापक उद्देश्य से जोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मूल मकसद उन वर्गों को बराबरी का अवसर देना है, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक व्यवस्था में पीछे धकेले गए।

मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की राय भी अलग-अलग रही है।

RSS के बयान पर भी मायावती का पलटवार

मायावती ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण से जुड़े कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। रिपोर्टों के मुताबिक, भागवत ने आरक्षण के राजनीतिकरण से समाज में कड़वाहट पैदा होने की बात कही थी और आरक्षण का लाभ पाने वाले लोगों से स्वेच्छा से लाभ छोड़ने की अपील का जिक्र किया था।

मायावती ने इस तरह की टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने RSS से आरक्षण में किसी तरह के बदलाव की वकालत नहीं करने की अपील की।

बसपा प्रमुख का कहना है कि आरक्षण को लेकर किसी भी तरह का बदलाव उन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, जिनके कारण संविधान में वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

मायावती ने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर राजनीति करने के बजाय संविधान की भावना और सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

“जातिगत भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ”

मायावती ने अपने बयान में इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश में जातिगत भेदभाव और अत्याचार की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके अनुसार, इसलिए SC-ST आरक्षण को केवल आर्थिक उन्नति के पैमाने पर परखना उचित नहीं होगा।

उनका तर्क है कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है तो भी सामाजिक पहचान और उससे जुड़े भेदभाव की समस्या स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए आरक्षण के उद्देश्य को केवल गरीबी हटाने या आर्थिक सहायता से जोड़ना संविधान में निहित सामाजिक न्याय के व्यापक उद्देश्य को सीमित कर सकता है।

यह तर्क आरक्षण की मौजूदा बहस के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक पक्ष आरक्षण का लाभ उन लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की बात करता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक वंचित हैं, जबकि दूसरा पक्ष यह सवाल उठाता है कि SC-ST आरक्षण की बुनियाद केवल आर्थिक पिछड़ेपन पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव पर आधारित है।

सरकार से कानूनी और संवैधानिक पक्ष मजबूत करने की मांग

मायावती ने केंद्र सरकार से भी उम्मीद जताई कि अगर SC-ST समाज को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखने के लिए उसके पास ठोस संवैधानिक और कानूनी तर्क हैं तो वह अदालत के सामने प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखे।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार सरकारों की कमजोर कानूनी पैरवी के कारण सामाजिक परिवर्तन और समानता से जुड़े मामलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। इसलिए उन्होंने सरकार से इस मामले में मजबूत और स्पष्ट कानूनी रुख अपनाने की अपेक्षा जताई।

मायावती का यह बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब आरक्षण से जुड़े कानूनी मामलों पर राजनीतिक दलों की नजर रहती है और किसी भी न्यायिक टिप्पणी का व्यापक राजनीतिक असर पड़ सकता है।

बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का किया जिक्र

बसपा प्रमुख ने अपने बयान में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान और उसके समतामूलक उद्देश्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है जिसमें समानता और सम्मान को प्राथमिकता मिले।

मायावती ने RSS से भी अपील की कि वह आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने से बचे और संविधान के मूल उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक समानता की दिशा में सहयोग करे।

उनके इस बयान के बाद आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां SC, ST और OBC मतदाताओं का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है, इस तरह के बयान आने वाले राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा? क्या सरकार इस विषय पर कोई स्पष्ट कानूनी या संवैधानिक स्थिति सामने रखेगी? और क्या आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच फिर से बड़ा टकराव देखने को मिलेगा?

मायावती के ताजा बयान ने बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है और अब इस मुद्दे पर दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

आपकी राय क्या है?

क्या SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए या आरक्षण को ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व के आधार पर ही जारी रखा जाना चाहिए?

क्या आपको लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति बंद करके सभी दलों को संविधान और सामाजिक न्याय के आधार पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए?

अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका विचार इस बहस को समझने में दूसरे पाठकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।