भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इसके अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे। जिला स्तर पर बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

अशासकीय सदस्य भी होंगे

बिनेट में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, इसके अध्यक्ष सीएम मोहन यादव होंगे। 8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्य भी बोर्ड में शामिल होंगे। जिला स्तर पर भी बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

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दलहनों पर बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने ने बताया कि बैठक में दलहनों की आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए 1295 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

अब तक 41 लाख टन गेहूं की खरीदी

बैठक में सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया जा चुका है, इसका 6520 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 14 लाख 70 हजार किसानों बुकिंग स्लॉट के जरिए हुई है। इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें 26 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कई कार्यों को जारी रखने की मंजूरी

बैठक में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने और एफ टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने को मंजूरी दी गई है। साथ ही ग्रामीण सड़कों, अन्य जिला मार्गों के निर्माण और मरम्मत से जुड़े कार्य शुरू रखने को मंजूरी दी गई है। महिला और बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई है। निर्माणाधीन, नए और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।

झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न

सीएम ने भाजपा को बंगाल असम पुडुचेरी में ऐतिहासिक सफलता मिलने पर पीएम मोदी का विशेष धन्यवाद जताया। वहीं मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर खुशियां मनाईं।

इन कार्यों को भी मिली मंजूरी

-लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने और एफ टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने को मंजूरी दी गई।

-ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन संबंधी कार्य शुरू रखने को भी मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य संबंधित योजना को भी 16 वें वित्त आयोग के लिए चालू रखने का फैसला लिया गया।

-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना और आरसीबीसी, एनआईसी केंद्रों के संचालन को जारी रखने का फैसला लिया गया।

-स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन को जारी रखने का फैसला हुआ।महिला और बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। निर्माणाधीन, नए और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने को भी मंजूरी।