इंदौर। अवैध कॉलोनी बसाकर आम जनता को चूना लगाने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन अब एक्शन में आ गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर मल्हारगंज तहसील में शासकीय जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए बेदखली की कार्रवाई की गई है।
ग्राम सिरपुर की जमीन का है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मल्हारगंज एवं तहसीलदार मल्हारगंज द्वारा ग्राम सिरपुर स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 33, रकबा 2.711 हेक्टेयर का परीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नाम दर्ज है।
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अज्जू खां बसा रहा था न्यू लक्ष्मी नगर
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अज्जू खां पिता भूरु खान, निवासी 17 सम्राट नगर द्वारा शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि सर्वे क्रमांक 37/1 बताकर छोटे-छोटे भूखंड तैयार किए गए तथा नोटरी के माध्यम से उनका विक्रय कर “न्यू लक्ष्मी नगर” नाम से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सर्वे क्रमांक 37/1 की भूमि सिद्धनाथ मिश्रीलाल पिता गणपत के नाम दर्ज है तथा उसका स्वामित्व अज्जू खां के नाम पर नहीं है। इसके बावजूद शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा देकर उसे निजी भूमि के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। उक्त शासकीय भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपये है।
कॉलोनाइजर अज्जू खां के विरुद्ध केस दर्ज
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अज्जू खां पिता भूरु खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं 316(5) के अंतर्गत थाना चंदननगर में दिनांक 27 जुलाई 2026 को अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
मकान बनाने वालों को किया बेदखल
स्थल निरीक्षण के दौरान शासकीय भूमि पर जरीना बी पति अनवर, बबली पति कैलाश तथा यासमीन मंसूरी पति साकिर द्वारा टीनशेड से निर्मित मकानों में निवास किया जाना पाया गया। इनके विरुद्ध राजस्व प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं।
4 मई को भी हटाया था अतिक्रमण
उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में पूर्व में 4 मई 2026 को अली मोहम्मद, वसीम पठान, शाहरुख कुरैशी, साबरी नबी, गिरीश अखंडे, अनवर, फरहाबी एवं शाहिदा सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर छोटे-छोटे भूखंड बनाकर की जा रही फेंसिंग एवं अतिक्रमण को नगर निगम की रिमूवल टीम तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया गया था।
पांच लाख रुपए में बेच रहा था प्लॉट
जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित भूमाफिया द्वारा लगभग 100 से अधिक प्लॉट करीब 5 लाख रुपये प्रति प्लॉट की दर से विक्रय किए गए, जिससे आम नागरिकों के साथ 5 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं।
