इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी,एसबीआई माँगा समय,राहुल ने घेरा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने की तारीख बढ़ाने की अपील पर मोदी सरकार को घेरा है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली धनराशि की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए भी कहा था.
👉 यह भी पढ़ें:
- बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उठाए कई सवाल
- ‘छात्रों की गूंज’ : कमजोर स्क्रिप्ट ने फ्लॉप करा दी एक सुपर हिट फिल्म!
- भाजपा की दुखती रग पर राहुल गांधी का हाथ, लाख रोड़े अटकाए फिर भी सरकार के कानों तक गूंज रही छात्रों की आवाज
- नितिन नवीन के कार्यक्रम के लिए आईडीए से नहीं ली कोई अनुमति, राहुल गांधी की राह में अटकाते रहे रोड़ा
- कहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम से डर तो नहीं गई भाजपा, आनन-फानन में नितिन नवीन के दौरे का क्या अर्थ लगाएं?
- राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले ‘लेटर वॉर’
हालांकि, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून करने की अपील की है. इस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक़ है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए? राहुल गांधी ने लिखा, एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है.
