मोहन कैबिनेट की बैठक में महाकुंभ के कारण लग रहे जाम पर चर्चा, नई फिल्म नीति की मंजूरी सहित कई फैसले

भोपाल। भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लेबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मेडिकल डिवाइस नीति, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति के साथ ही नई फिल्म नीति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यूपी बॉर्डर पर लगे जाम को लेकर भी तुरंत ही जरूरी कदम उठाने पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को रीवा भेजा गया है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण सबसे ज्यादा जाम की स्थिति यही बनी हुई है।

बैठक में सीएम डॉ.मोहन यादव ने प्रयागराज कुंभ में पहुंच रहे जन सैलाब के संदर्भ में कहा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी अधिक है। रीवा की ओर से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रीवा, मैहर, सतना, मऊगंज और सीधी में ठहरने, भोजन और छोटे बच्चों के लिए दूध–बिस्किट सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। शासकीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से व्यवस्थाओं में लगी हैं। चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एंबुलेंस और डॉक्टर आदि की भी व्यवस्था की गई है। वाहनों की पार्किंग, पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। परिणामस्वरूप जाम की स्थिति में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। प्रयागराज से आने–जाने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए मार्गों को बायफरकेट कर और प्रयागराज प्रशासन से तालमेल बनाते हुए वहां से आने वालों की संख्या का अनुमान लगाकर व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र सीमा पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन का प्रबंधन किया जा रहा है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का पीएम करेंगे शुभारंभ

बैठक के बाद बताया गया कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 25 फरवरी को आयोजन का समापन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल निर्यात 60 हज़ार करोड़ है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ करना है। इस पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। उद्योगों में पहले 150 करोड रुपए की अधिकतम सहायता देते थे उसे 200 करोड रुपए कर दिया है, पहली बार एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई है, जो ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर है उन्हें विशेष सुविधाएं देंगे।

निवेश करने वालों की परेशानी का रखा ध्यान

मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग से पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को ज्यादा परेशानी न हो इसीलिए उसे मिनिमाइज किया है जबकि विभागों की अनुमतियों को कम किया गया