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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें इंदौर से उज्जैन और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो चलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। थानों में जांच अधिकारियों को अब टैबलेट उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। पहले चरण में 1732 अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। बैठक में बताया गया कि सरकार 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है।

बैठक के बाद बताया गया कि अब हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी तैनात रहेगा। इसके लिए 610 पदों की स्वीकृति दी गई है। इंदौर से उज्जैन और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में बताया गया कि कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव का बहुत ही सफल आयोजन हुआ। इसमें 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से केन्द्रीय मंत्री नीतिन गड़करी ने जबलपुर प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को जबलपुर –भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सहित लगभग 73 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। बैठक में भोपाल मेट्रो से नर्मदापुरम और विदिशा तक ले जाने का प्लान। मेट्रो उज्जैन से इंदौर और फिर इंदौर से पीथमपुर तक चलेगी। इस रूट के निर्माण पर प्रति किलोमीटर ₹9 लाख का खर्च आएगा।

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बैठक में कई अहम फैसले हुए

610 लोक अभियोजन अधिकारियों के पद और पुलिस अफसरों के 25000 टैबलेट देने पर मंजूरी। पहले चरण में 1,732 अधिकारियों टैबलेट दिए जाएंगे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे।

–मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी देने का प्रावधान रहेगा।

–नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्तावों को रोकने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। नगर पालिका–परिषद अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने पर विचार।