मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की वृद्धि, मोहन कैबिनेट ने लगाई मुहर, ओबीसी विद्यार्थियों को सुरक्षा बलों में नौकरी के लिए मिलेगा प्रशिक्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार 3 मार्च को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि का फैसला लिया गया। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्र–छात्राओं को सुरक्षा बलों में करियर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला भी हुआ।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के पूर्व आदेश के अनुरूप, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत वृद्धि का ऐलान कर दिया था। कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में बताया गया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। इससे कुल महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। छठे, पांचवें और चौथे वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी समानुपाती आधार पर वृद्धि हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।

ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण

कैबिनेट ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 12वीं पास बालक–बालिकाओं के लिए एक प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कई सुविधाएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य युवाओं को सेना, अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना। चयनित युवाओं को 45 दिनों का सघन निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रदेश के सभी 10 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार बालिकाओं को 1100 रुपये और बालकों को 1000 रुपये की शिष्यवृत्ति भी प्रदान करेगी।

महाना सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

बैठक में प्रदेश में संचालित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत अति कम वजन वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता के रूप में अलग से राशि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। जल संसाधन विभाग की महाना सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। यह परियोजना रीवा जिले की है।

भागीरथपुरा मामले में जांच आयोग को अनुसमर्थन

बैठक में इंदौर के भागीरथपुरा में जल प्रदूषण की घटना के संबंध में हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के 27 जनवरी 2026 के आदेश के पालन में न्यायिक जांच आयोग के गठन के कैबिनेट का अनुसमर्थन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्थाओं और स्कूलों में मंजूर शिक्षक और प्रशिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक और प्रशिक्षक के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई। अभी इन्हें 9000 रुपए मानदेय मिलता है जिसे 18000 रुपए करने का फैसला हुआ है।

लोक निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव मंजूर

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई, वास्तुकला स्थापना के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और कार्यालय खर्च तथा विभागीय परिसंपत्तियों के निर्धारण को पांच साल तक जारी रखने को मंजूरी दी गई। इसी विभाग की लोक निर्माण विभाग के उपसंभागीय कार्यालय भवन निर्माण, संभागीय कार्यालय, विश्रामगृह निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन कार्य तथा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण कार्य, शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य आदि की मंजूरी दी गई।