भोपाल। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर आयुष चिकित्सालय के साथ ही बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनेंगे। ये चिकित्सालय भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर में बनाए जाएंगे। यह फैसला मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में बड़वानी विश्वविद्यालय की संचालन के लिए 373 नए पदों का सृजन किया गया है। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक खर्च 25 करोड़ 57 लाख रुपए आएगा। इसके साथ ही 806 मानव सेवाए शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। इसका प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। इससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नई भर्ती पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके लिए कैबिनेट ने वैज्ञानिकों अधिकारियों की भर्ती संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है।
भावांतर योजना के अच्छे परिणाम
बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भावांतर योजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मॉडल रेट लगातार बढ़ रहा है। 15 दिन में 1.33 लाख किसानों को मॉडल रेट का डिफरेंस दिया गया है। मॉडल रेट जो है वह भावांतर होता है और 15 दिनों में किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग
कैबिनेट में पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिलने पर भी खुशी जताई गई। पन्ना डायमंड के नाम से इसे बेचा जा सकेगा और अब इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान होगी। कैबिनेट में लाड़ली बहन योजना की राशि 1250 से 1500 रुपए करने पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना
कैबिनेट में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 7.50 हॉर्स पावर का सोलर बिजली मोटर लगाने के लिए किसानों से 10 फीदी राशि जमा करने का फैसला लिया गया और सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी देने की बात कही गई। पहले अस्थायी कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा इसके बाद स्थायी कनेक्शन धारकों को भी इसे लाभान्वित किया जाएगा। तीन और पांच हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन धारकों को भी विकल्प दिया जाएगा। 3 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 5 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 7.50 हॉर्स पावर का कनेक्शन दिया जा सकेगा।
मिशन वात्सल्य योजना भी मंजूरी
बैठक में महिला और बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 33246 ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें 4000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसमें से केंद्र सरकार का अंश 60 फीसदी और राज्य सरकार का 40 फीसदी होगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान सोशल इंपैक्ट बॉड योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग में लागू है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन और पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 59.4 करोड़ का खर्च आएगा।
किसानों के विचारों के अनुसार होगा काम
सीएम डॉ.मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले लैंड पुलिंग के विषय पर स्थानीय किसानों के विचारों के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े मेले सिंहस्थ 2028 का आयोजन पूर्ण गरिमा–गौरव–भव्यता और दिव्यता के साथ करने के लिए साधु–संतों, जिला प्रशासन अन्य राज्यों में हुए कुंभ व सिंहस्थ के व्यवस्थापकों और स्थानीय किसानों के सुझाव लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
