बिलकिस बानो गैंगरेप केस: SC ने दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक लगाई, जमानत दी

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बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2024 को सुनाया, जो 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुआ। कोर्ट ने इस राहत का मुख्य आधार दोनों दोषियों द्वारा 17 साल से अधिक समय जेल में बिताना और एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को बताया।

दो दोषियों को मिली जमानत, उम्रकैद की सजा पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दो दोषी विपिन चंद्र जोशी (उर्फ लाला डॉक्टर) और प्रदीप रमनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक जेल में हैं और उनकी अपील में कई महत्वपूर्ण कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई आवश्यक है। इस कारण से सजा पर फिलहाल रोक लगाई गई है।

बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक और जमानत

बिलकिस बानो गैंगरेप केस की पृष्ठभूमि

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। बिलकिस उस समय पाँच महीने की गर्भवती थीं। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया था। 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को किया रद्द

गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में दोषियों को अपनी माफी नीति के तहत रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को इस आदेश को रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके बाद दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सजा बरकरार रखी गई थी।

दोषियों के पक्ष में दिव्यांगता और जेल अवधि को माना गया

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय विपिन जोशी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा। इसके साथ ही दोनों दोषियों ने 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताया है। कोर्ट ने यह माना कि यह अवधि पर्याप्त है और अपील के निपटारे तक राहत दी जानी चाहिए।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों की अपील में तथ्यात्मक और कानूनी दोनों स्तरों पर गंभीर मुद्दे हैं। इसलिए उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। फिलहाल, दोनों दोषी जमानत पर हैं और उनकी सजा पर रोक लागू है।

बिलकिस बानो गैंगरेप केस का सामाजिक प्रभाव

यह मामला देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता को लेकर महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता को दर्शाता है। आम जनता के लिए यह संकेत है कि कानूनी प्रणाली में समय और न्याय की खोज जारी रहती है।

Ardhendu Bhushan - Consulting Editor
Ardhendu Bhushan - Consulting Editorhttp://www.hbtvnews.com
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