मध्यप्रदेश के 16 शहरों में नया आपदा प्रबंधन सिस्टम, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू

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मध्यप्रदेश के 16 नगर निगमों में नया आपदा प्रबंधन सिस्टम लागू करने के लिए सरकार ने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) का गठन किया है। यह नया शहरी आपदा प्रबंधन प्रणाली 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाएगा।

मध्यप्रदेश के 16 नगर निगमों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना

मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग ने ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005’ की धारा 41(A) के तहत प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में स्वतंत्र शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी की है। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, रतलाम, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, कटनी और मुरैना शामिल हैं।

सरकार ने सभी नगर निगम परिसरों में 30 दिनों के भीतर अलग सचिवालय स्थापित करना अनिवार्य किया है। यह कदम आपदा प्रबंधन को केंद्रीकृत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मध्यप्रदेश के 16 नगर निगमों में शहरी आपदा प्रबंधन प्रणाली

24×7 इमरजेंसी सेवा और नगर आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC)

प्रत्येक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय में 24 घंटे और सातों दिन चलने वाला ‘नगर आपातकालीन संचालन केंद्र’ (EOC) स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र वल्लभ भवन सिचुएशन रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, मौसम विभाग, रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी से रियल-टाइम डेटा प्राप्त करेगा।

इस व्यवस्था से आपदाओं के समय त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। EOC आपदा की जानकारी प्राप्त कर राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय करेगा।

प्रशासनिक नेतृत्व और सदस्यता

नए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित नगर निगम के आयुक्त होंगे। उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के कलेक्टर नियुक्त होंगे। सचिवालय का संचालन अतिरिक्त नगर पालिक आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे जिन्हें CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी।

भोपाल व इंदौर में पुलिस आयुक्त और अन्य 14 शहरों में संबंधित पुलिस महानिरीक्षक प्राधिकरण के सदस्य होंगे। इस नेतृत्व संरचना से आपदा प्रबंधन में समन्वय और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

आपातकालीन अधिकार और संसाधन प्रबंधन

आपदा के दौरान इस प्राधिकरण को निजी वाहनों, इमारतों और संसाधनों का अस्थायी अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। आवश्यकतानुसार अस्थायी पुल या ढांचा भी बनाया जा सकेगा।

यह विशेषाधिकार राहत कार्यों को तेज करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को लागू करने में मदद करेगा। इससे प्रशासनिक निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे।

आपदा प्रबंधन योजना और जोखिम आकलन

सभी नगर निगमों के लिए दो साल के अंतराल पर शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार और अपडेट की जाएगी। योजना में बाढ़, आगजनी, गैस रिसाव, भूकंप जैसी आपदाओं का पूर्व-जोखिम आकलन शामिल होगा।

इस योजना में रोकथाम, संसाधन उपलब्धता, जनसुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की विस्तृत रणनीति होगी। इसके लिए स्थानीय निकायों और विभागों से सहयोग लिया जाएगा।

शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आम नागरिकों पर प्रभाव

यह नया आपदा प्रबंधन सिस्टम आम जनता को बेहतर सुरक्षा और त्वरित राहत सुनिश्चित करेगा। आपदाओं के समय प्रशासन का समन्वय और क्षमता बढ़ने से नुकसान कम होगा।

इसके अलावा, 24×7 इमरजेंसी सेवा से आपातकालीन स्थिति में तेज मदद मिलेगी। इससे शहरों की आपदा प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और जीवन सुरक्षित होगा।

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