मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी 70 हजार शिक्षकों के एरियर्स आदेश को। यह मामला शिक्षकों के वेतन और एरियर्स से जुड़ा हुआ है, जो अब न्यायालय की सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है।
हाईकोर्ट के आदेश ने शिक्षकों को दिया था बड़ा वित्तीय लाभ
सितंबर 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) की एकलपीठ ने लगभग 70,000 अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि 2006 से उनकी वरिष्ठता और छठे वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार शिक्षकों को 2006 से 2016 तक के दस वर्षों के बकाया एरियर्स के साथ ₹15,000 से ₹20,000 तक मासिक वेतन वृद्धि मिलनी थी। प्रत्येक शिक्षक को ₹7 से ₹8 लाख तक की राशि मिलने का अनुमान था।
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हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए दिया अल्टीमेटम
अक्टूबर 2026 में 497 शिक्षकों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 23 नवंबर तक एरियर्स का भुगतान करने और वेतन निर्धारण पूरा करने का अंतिम मौका दिया। साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया था।
मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया चुनौती आवेदन
हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश को वित्तीय बोझ बताते हुए अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश और पालन की समय-सीमा को चुनौती देते हुए इसे रोकने की मांग की। इस चुनौती के चलते मामला अब उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के अनुपालन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका मतलब है कि 23 नवंबर 2026 तक शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में हाजिर होने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है।
70 हजार शिक्षकों के लिए फिलहाल भुगतान प्रक्रिया रुकी
सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बाद 70 हजार शिक्षकों के छठे वेतनमान और दस साल के बकाया एरियर्स के भुगतान की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। इससे प्रभावित शिक्षकों और उनके परिवारों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
आगे क्या हो सकता है इस मामले में
इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां कोर्ट वित्तीय बोझ और न्यायिक आदेश के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो शिक्षकों को उनके बकाया और वेतनवृद्धि के भुगतान मिलेंगे। वहीं, यदि सरकार की चुनौती को स्वीकार किया जाता है, तो भुगतान में और देरी हो सकती है।
