रामदास कदम के आरोपों पर भड़के NCP प्रदेश अध्यक्ष, सुनील तटकरे को किया कटघरे में खड़ा

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रामदास कदम के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने 9 नवंबर 2026 को कोंकण क्षेत्र में पत्रकार वार्ता के दौरान एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पर गंभीर आरोप लगाए। इस विवाद ने महायुती गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ा दिया है।

रामदास कदम ने सुनील तटकरे पर लगाए गंभीर आरोप

रामदास कदम ने सुनील तटकरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तटकरे का सपना महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनने का है। कदम ने दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में तटकरे की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि तटकरे ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.आर. अंतुले के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाया है।

सुनील तटकरे ने आरोपों को बताया निराधार

सुनील तटकरे ने रामदास कदम के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं। तटकरे ने कदम की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 2009 में नारायण राणे के शिवसेना छोड़ने के समय कदम उनके पास मदद मांगने आए थे।

महाराष्ट्र में महायुती गठबंधन पर पड़ सकता है असर

रामदास कदम और सुनील तटकरे के बीच बढ़ते विवाद से महायुती गठबंधन में तनाव की स्थिति बन गई है। यह तकरार सत्ताधारी गठबंधन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक माहौल को अस्थिर कर सकते हैं और सरकार के कामकाज पर भी असर डाल सकते हैं।

अजित पवार की मृत्यु और विमान दुर्घटना का राजनीतिक संदर्भ

28 जनवरी 2026 को पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया था। रामदास कदम द्वारा तटकरे पर लगाए गए आरोप इस घटना को फिर से राजनीतिक विवाद का विषय बना रहे हैं।

आगे क्या हो सकता है इस विवाद में?

सुनील तटकरे ने रामदास कदम को लीगल नोटिस भेजने की घोषणा की है। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इस विवाद का राजनीतिक हल निकलने तक महाराष्ट्र की राजनीति में तनाव बना रहेगा। जांच एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

अधिकारियों और आम जनता पर इस विवाद का असर

इस विवाद से आम जनता की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। वहीं, जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेंगी। राजनीतिक स्थिरता के लिए इस विवाद का जल्द से जल्द समाधान जरूरी है।

Abhilash Shukla (Editor)
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