एमपी में अब टोक होम राशन संभालेगा महिला एवं बाल विकास विभाग, कैबिनेट ने लिया फैसला, अगली बैठक में यूसीसी के मसौदे पर लगेगी मुहर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था बदल दी गई है। अब टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा।

अगली बैठक जगदीशपुर में

विधानसभा का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले 18 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी। पहले इसका नाम इस्लाम नगर था। इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। सीएम यादव ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें।

राशन व्यवस्था बदलने से सुधरेगी गुणवत्ता

आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था बदलेगी। अब टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। पहले यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के जरिए होता था, अब यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। अब राशन बनाने और पहुंचाने का काम चयनित स्व-सहायता समूह करेंगे। जो स्व-सहायता समूह अभी राशन बना रहे हैं, वे आगे भी यह काम करते रहेंगे। तैयार राशन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव राशन की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्था बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। राशन तैयार करने के लिए स्व-सहायता समूहों के लिए गुणवत्ता के तय नियम बनाए जाएंगे। इन्हीं नियमों के अनुसार राशन तैयार कर पैक किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।

यूसीसी पर समिति ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट

कैबिनेट के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप  ने बताया कि यूसीसी पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले समिति ने प्रदेशभर में विभिन्न वर्गों, संगठनों और हितधारकों से सुझाव लिए। साथ ही दूसरे राज्यों में लागू कानूनों और उनके अनुभवों का भी अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में यूसीसी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री संकल्पित है कि जल्द से जल्द यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाए। इसलिए जगदीशपुर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद इसे विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब समय पर और पूरी तैयारी के साथ उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार हर विषय पर स्पष्ट जवाब दे सके।

2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया है कि नवंबर-दिसंबर तक युवाओं के लिए क्या कर सकते है इसको लेकर सुझाव देने को कहा है ताकि उनके लिए रोजगार, कौशल विकास और नवाचार से जुड़ी नई योजनाएं तैयार की जा सकें।

कई योजनाओं की अवधि बढ़ाने का फैसला

कैबिनेट ने कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया।इसमें सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वित्त विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।

जीएसट अपीलीय बोर्ड का गठन होगा

बैठक में तय किया गया कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। जीएसटी से जुड़े विवादों की अपील अब इसी बोर्ड में की जा सकेगी। नपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दस्तावेजों की संख्या और प्रक्रिया कम होने से कारोबारियों को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने कई फैसलों पर अपनी मुहर लगा। समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी के लिए बैंकों को दी गई सरकारी गारंटी की व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया।