यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर, मोदी सरकार ने कैबिनेट में लिया फैसला, लंबे समय से उठ रही थी मांग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में लगातार सुधार की मांग को देखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था।

यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है।