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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बुरी तरह हार के बाद ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। टीएमसी के बागी विधायकों ने पार्टी के तीन बैंक खाते फ्रीज करा दिए हैं, जिनमें 440 करोड़ रुपए जमा हैं। इन खातों में मौजूद रुपये की फंडिग के सोर्स को लेकर उठे सवालों के बाद पुलिस ने खातों से होने वाले लेन-देन पर रोक लगा दी है।

पुलिस के अनुसार पार्टी से जुड़े तीन बैंक खातों, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए रुपये जमा हैं को ‘डेबिट फ्रीज’ कर दिया गया है। ये खाते एक निजी बैंक से संचालित होते हैं। इस रोक के कारण खातों से पैसे निकालने या बाहर ट्रांसफर करने पर रोक लग गई है।

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टीएमसी के बागी विधायकों ने की थी शिकायत

यह कार्रवाई विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी बनर्जी के समर्थन वाले 10 विधायकों द्वारा बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद हुई है। विधायकों ने एफआईआर दर्ज करने और खातों में मौजूद धन के लेन-देन और उसके स्रोत की विस्तृत जांच की मांग की थी। अपनी शिकायतों में विधायकों ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हुई।

इन खातों में कहां से आए पैसे

पुलिस को की गई शिकायत के मुताबिक विधायकों ने तीन बैंक खातों में हुए लेन-देन की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाना ज़रूरी है कि इन खातों में पैसा कानूनी तरीके से आया था या ‘कट-मनी’ (कमीशन) वसूलने, सरकारी कोष के गबन और घोटालों से अर्जित रकम के तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियों से। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों और से जानकारी मिली है कि गैर-कानूनी गतिविधियों – जैसे कि प्रभाव का गलत इस्तेमाल, बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन-देन और अवैध रूप से पैसे इकट्ठा करने आदि से प्राप्त राशि शायद इन बैंक खातों में जमा कराई गई है।

ऋतब्रत बनर्जी ने जताई कट मनी की आशंका

बागी तृणमूल विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी बनर्जी ने कहा कि दस या उससे ज़्यादा विधायकों ने पुलिस से इन खातों की जांच करने की मांग की है, क्योंकि हमें शक है कि इनमें जमा पैसा जबरन वसूली, ‘कट-मनी’ और भ्रष्टाचार से जुड़ा हो सकता है। सरकारी कोष का गबन हुआ है या नहीं, यह बात सिर्फ जांच एजेंसियां ही पता लगा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमें खास तौर पर इस बात की चिंता है कि खाते में जमा धन का इस्तेमाल दिल्ली और कोलकाता के बीच विशेष उड़ानों की व्यवस्था के लिए किया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन खातों से लेन-देन पर रोक लगाई जानी चाहिए।