इंदौर में 24 मीटर सड़कों पर पूरे कमर्शियल नक्शे मंजूर होंगे, यह निर्णय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भूमि विकास नियमों में संशोधन के बाद लागू किया गया है। इस बदलाव से शहर की पुरानी और बिना लेआउट वाली कॉलोनियों में मकान निर्माण के नक्शों की मंजूरी की प्रक्रिया सुगम होगी।
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियमों में संशोधन और गजट नोटिफिकेशन
मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम’ में संशोधन करते हुए अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नए नियम के तहत इंदौर में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर पूरी तरह से व्यावसायिक नक्शे मंजूर किए जाएंगे। इससे पहले इन मार्गों पर केवल मिश्रित उपयोग के नक्शे ही स्वीकार किए जाते थे।
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संशोधन से पहले तीन साल से अटका हुआ मामला अब समाप्त हो गया है और नगर निगम में नक्शों की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

बिना लेआउट वाली कॉलोनियों में डाटा फॉर्म आधारित नक्शा मंजूरी
शहर की 28 से 30 पुरानी और बिना स्वीकृत लेआउट वाली कॉलोनियों में अब 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर भवन निर्माण के नक्शे डाटा फॉर्म के आधार पर मंजूर किए जाएंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जिससे हजारों परिवारों को मकान निर्माण में मदद मिलेगी।
इन कॉलोनियों में मुरई मोहल्ला, जूनी इंदौर, न्यू देवास रोड, भमोरी, बाणगंगा, कैलाश पार्क, छावनी, पारसी मोहल्ला, मनोरमागंज जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इससे अवैध निर्माणों पर नियंत्रण भी संभव होगा।
नगर निगम की लंबित फाइलों का समाधान
यह नया नियम इंदौर नगर निगम में पिछले तीन वर्षों से फंसी लगभग 400 लंबित फाइलों को निपटाने में सहायक होगा। इससे निवासियों को भवन निर्माण के लिए नक्शा मंजूर कराने की सुविधा मिलेगी और वे अपने आवासीय सपनों को साकार कर सकेंगे।
भवन अनुज्ञा शाखा के प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि इस संशोधन के बाद आवेदन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।

24 मीटर सड़कों पर व्यावसायिक नक्शे मंजूरी के फायदे
24 मीटर चौड़ी सड़कों पर पूरे कमर्शियल नक्शे मंजूर होने से छोटे और बड़े दोनों तरह के प्लॉट धारकों को लाभ होगा। इससे व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नगर निगम को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
यह निर्णय महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा के बाद लिया गया है।
तीन साल से चली आ रही मांग को मिली मंजूरी
डाटा फॉर्म वाले नक्शों की मंजूरी और 24 मीटर सड़कों पर व्यावसायिक नक्शे मंजूर करने की मांग पिछले तीन साल से नगर निगम और राज्य सरकार के बीच चल रही थी।
इस दौरान कई पार्षदों और एमआईसी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। अंततः शासन ने नियमों में संशोधन कर यह मंजूरी दी है, जो शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आगे की प्रक्रिया और संभावित प्रभाव
अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे बिना लेआउट कॉलोनियों में नियमबद्ध निर्माण होगा और अवैध निर्माण पर रोक लगेगी।
नियमों के पालन से इंदौर में आवासीय और व्यावसायिक विकास दोनों को गति मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।



