शहजाद भट्टी नेटवर्क पर भारत-पाकिस्तान आमने-सामने, विदेश मंत्रालय ने दिया सख्त जवाब

नई दिल्ली: शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद बेहद गंभीर मुद्दा है और भारत चाहता है कि वैश्विक समुदाय इस खतरे की गंभीरता को समझे। उन्होंने कहा कि भारत पिछले कई वर्षों से आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को मजबूत करने के प्रयास करता रहा है।

जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी और इस खतरे को हराने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, भारत उन्हें उठाता रहेगा।

अमित शाह ने क्या कहा था?

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि भारतीय सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 राज्यों में अभियान चलाकर पाकिस्तान स्थित ‘आईएसआई समर्थित शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ को ध्वस्त किया है। उनके मुताबिक, कार्रवाई के दौरान 200 से अधिक संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया।

अमित शाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत देश में हुई कुछ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

पाकिस्तान ने इसे भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे कथित “प्रचार अभियान” का हिस्सा बताया और आरोप लगाया कि भारत अपने आंतरिक सुरक्षा संकट से ध्यान हटाने तथा घरेलू राजनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है।

आतंकवाद पर बढ़ा भारत-पाक तनाव

शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर सामने आए इन बयानों ने एक बार फिर India-Pakistan Relations, सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है। भारत जहां आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भारतीय आरोपों को खारिज कर रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विवाद के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ेगा?

आपकी राय क्या है?

क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर और मजबूत समर्थन मिलना चाहिए? या भारत-पाकिस्तान को ऐसे मामलों में संवाद और ठोस सबूतों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए? आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।