Arvind Kejriwal :अमेरिकी बिल पर अरविंद केजरीवाल का पीएम पर निशाना, कहा-ट्रंप जो कहते हैं, मोदी मान लेते हैं

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी बिल को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। यह हमला अमेरिकी सीनेट के रूसी तेल और गैस खरीदने वाले विधेयक को पारित करने के कदम के बीच आया है।

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को स्वीकार करके भारत के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप देश के मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं।

अमेरिका के पास देश को गिरवी रखा

केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने देश को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। उन्होंने ट्रंप की गुलामी स्वीकार कर भारत का अपमान कराया है। आज देश के हर छोटे-बड़े फैसले में ट्रंप का हस्तक्षेप है। मोदी ट्रंप की हर बात मानते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ फैसले लेते हैं। केजरीवाल ने पोस्ट साझा कर दिया अमेरिकी सीनेट के विधेयक का हवाला

भारत के हितों की रक्षा नहीं की जा रही

केजरीवाल ने अपने आरोपों के लिए अमेरिकी सीनेट के विधेयक का हवाला दिया। यह विधेयक रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में भारत के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए।

ट्रंप की हर बात मान लेते हैं मोदी

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि ट्रंप का हस्तक्षेप देश के हर छोटे-बड़े निर्णय में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप की हर बात मानने का आरोप लगाया। केजरीवाल के अनुसार, ट्रंप भारत के खिलाफ निर्णय लेते हैं। उन्होंने इसे देश के लिए अपमानजनक स्थिति बताया।

टैरिफ वाला बिल पास

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। सीनेट ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नाम के इस विधेयक को 11 के मुकाबले 86 मतों से मंजूरी दी. यह विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस का सबसे अधिक आयात करने वाले पांच देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

आखिर इस बिल में क्या है

चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस का सबसे अधिक आयात करने वाले पांच देश हैं। रूस पर प्रतिबंधों के अलावा विधेयक में 1996 के ‘ईरान प्रतिबंध अधिनियम’ की अवधि 2031 तक बढ़ाने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।