मोहन कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन को दी मंजूरी, ग्बोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले विभागों की नीतियों में होगा बदलाव

भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब सरकारी भवनों के लिए भी लागू होगी। इसमें सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने आज प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को परेशानी न उठानी पड़े।

गरीब कल्याण मिशन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आय कम से कम राज्य की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय के स्तर तक लाना है। वहीं बहु आयामी गरीबी इंडेक्स आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 12 विशिष्ट सूचकांकों में सुधार लाना एवं सभी वर्गों का समान रुप से विकास करना भी इसका उद्देश्य रहेगा। डॉ. मोहन यादव सरकार ने युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान और विकास के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए। इनके लिए सरकार मिशन मोड पर काम करेगी। सरकार ने वर्ष 2024 में यह मिशन शुरू करने का निर्णय लिया था। प्रदेश के गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रहेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित होंगे। गरीबों को छोटे व्यवसाय के लिए कर्ज की विशेष सुविधा दी जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं।

सरकारी भवनों में पीएम सूर्य घर योजना

मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब सरकारी भवनों के लिए भी लागू होगी। इसमें सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। जिला स्तर पर 20 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को शामिल करते हुए निविदा के माध्यम से पीपीपी मॉडल पर यह काम किया जाएगा। जो कंपनी यह काम लेगी वह 25 वर्ष तक सोलर रूफटॉप संयंत्र की देखरेख करेगी। मोहन यादव कैबिनेट ने आज प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण (अप्रैल 2025 से सितंबर 2030) के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। साथ ही 2023 में बने तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई।

निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव

आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए सभी विभागों को नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि निवेशक एमओयू कर लेते हैं और बाद में चप्पल–जूते घिसते रहते हैं। इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि जीआईएस से पहले अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव कर लें ताकि निवेशक को परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी जीआईएस 2025 में पार्टनर होगा।

24 जनवरी को महेश्वर में होगी कैबिनेट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले कहा कि महारानी अहिल्या माता की 300वीं जयंती वर्ष के सम्मान में मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में