एक जुलाई से बदल जाएंगे कई नियम, ट्रेन के तत्काल टिकट से लेकर यूपीआई पेमेंट तक पड़ेगा असर

नई दिल्ली। एक जुलाई से कई नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें यूपीआई पेमेंट, पैन कार्ड आवेदन, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग, जीएसटी रिटर्न और एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड आदि शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि अब तक अगर किसी ट्रांजेक्शन पर चार्जबैक का क्लेम रिजेक्ट हो जाता था, तो बैंक को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से अनुमति लेकर उस केस को दोबारा प्रोसेस करवाना पड़ता था, लेकिन 20 जून 2025 को घोषित नए नियम के मुताबिक, बैंक अब खुद ही सही चार्जबैक क्लेम्स को दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनपीसीआई की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा।

पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी

अब कोई भी व्यक्ति अगर नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अभी तक कोई भी मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाता था, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 जुलाई 2025 से आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है।

तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी

अब रेलवे ने एक जुलाई से तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसी तरह 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करते समय ओटीपी भी डालना होगाष चाहे आप ऑनलाइन बुक करें या किसी पीआरएस काउंटर से। अधिकृत टिकट एजेंट अब बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। एसी के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक और नॉन–एसी टिकटों के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा।

जीएसटी रिटर्न के भी नियम बदले

जीएसटी नेटवर्क ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से जीएसटीआर-3बी फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, अब कोई भी करदाता तीन साल बाद पिछली तिथि का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकेगा। यह नियम कई रिटर्न फॉर्म्स पर लागू होगा।

एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले

1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कई नए चार्ज और रिवार्ड पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं। अब, अगर महीने में आपके खर्च 10 हजार से अधिक होते हैं तो 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा 50 हजार से ज्यादा यूटिलिटी बिल, 10 हजार से अधिक ऑनलाइन गेमिंग, 15 हजार से अधिक फ्यूल खर्च और शिक्षा या किराए से संबंधित थर्ड पार्टी पेमेंट्स पर भी 1 फीसदी शुल्क लगेगा। इन सभी चार्जेस की अधिकतम सीमा 4,999 प्रति माह तय की गई है। इसके साथ ही, अब ऑनलाइन स्किल–बेस्ड गेमिंग पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा और बीमा भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पर लिमिट लागू कर दी गई है।

ट्रेन का किराया भी बढ़ेगा

रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन–एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, नॉन–एसी (स्लीपर, सेकंड सीटिंग आदि) श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है, तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा।