वार्ड 58 और 60 के उपचुनाव फिर टले, मतदाता सूची की जांच होगी

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इंदौर। नगर निगम इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 और 60 के उपचुनाव एक बार फिर टल गए हैं। दोनों वार्डों की मतदाता सूची में सामने आई विसंगतियों और चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब उपचुनाव से पहले दोनों वार्डों की मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा है कि वार्ड 58 और 60 की मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने दोनों वार्डों की मतदाता सूची की विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी गई थी।


चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका


आयोग को प्राप्त पुलिस रिपोर्ट में भी मौजूदा चुनाव कार्यक्रम के तहत मतदान होने पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई है। वार्ड 58 के संबंध में पुलिस उपायुक्त जोन-1, महानगर इंदौर तथा वार्ड 60 के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली नगरीय इंदौर से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इन रिपोर्टों में चुनाव के दौरान संभावित तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। मतदाता सूची की शिकायतों और पुलिस रिपोर्ट को देखते हुए आयोग ने दोनों मामलों की समग्र समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया।


मतदाता सूची दुरुस्त होने के बाद चुनाव


आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में सामने आई विसंगतियों की विस्तृत जांच पूरी होने तक वार्ड 58 और 60 के लिए पहले से जारी उपचुनाव कार्यक्रम स्थगित रहेगा। जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत दोनों वार्डों के लिए चुनाव कार्यक्रम नए सिरे से जारी किया जाएगा।


कलेक्टर से मांगा पालन प्रतिवेदन


राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), इंदौर को पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन शीघ्र आयोग को भेजने और आयोग के पत्र की अभिस्वीकृति तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस फैसले के बाद वार्ड 58 और 60 के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को अब नए कार्यक्रम का इंतजार करना होगा। मतदाता सूची का सत्यापन पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दोनों वार्डों में मतदान कब कराया जाएगा।

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