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भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वर्ष 2025-26 के लिए 13,476.94 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वाधिक चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में दो हजार करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ और पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे पेश किया। बुधवार को अवकाश होने की वजह से बजट पर गुरुवार को साढ़े तीन घंटे चर्चा होगी। सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ शामिल हैं। यह राशि विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। सबसे अधिक फोकस ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर है। अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत उपार्जन संस्थाओं के ऋण के लिए पूंजीगत मद में राशि दो हजार करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य मद में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में 1794 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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विकास और अन्य कार्यों के लिए अधिक राशि

अनुपूरक बजट में सरकार ने किसान, युवा, अधोसंरचना विकास सहित अन्य कार्यों के लिए विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। उद्योग विभाग को भू–अर्जन, सर्वे, सर्विस चार्ज आदि कार्य के लिए 650 करोड, नर्मदा घाटी विकास को सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू–अर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ और इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ का प्रविधान किया है।

मुख्यमंत्री निवास में एनेक्सी के लिए दस करोड़

अुपूरक बजट में मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण योजना में वृहद निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये, जेट विमान के लिए 5.40 करोड़, परिवहन व्यवस्था के लिए 75 करोड़, सैनिक आराम गृह के लिए 11.06 करोड़, अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र योजना में मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए 13.76 करोड़ और श्रीकृष्ण पाथेय योजना के संचालन के लिए 15 करोड़ , रसोई गैस सहायता योजना के लिए 49.13 करोड़, अनुसूचित जाति–जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्रि के लिए 54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़

इसके अलावा पंचायत विभाग में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़ रुपए, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भू–अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए राशि 650 करोड़ रुपए, नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में सरदार सराेवर से प्रभावित क्षेत्र का भूर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए राशि 600 करोड़ तथा बागी नगर व्यपवर्तन योजना के लिए राशि दो सौ करोड़ एवं इंदिरा सागर परियोजना के लिए राशि 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।