सतना में नसबंदी कराने वाले हितग्राही मुआवजे के लिए भटक रहे कार्यालयों में

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सतना जिले में नसबंदी कराने वाले हितग्राही मुआवजे के लिए कार्यालयों में भटक रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम से जुड़े इस मुद्दे पर सरकारी भुगतान में लंबा विलंब हुआ है, जिसके कारण लाभार्थी परेशान हैं।

नसबंदी मुआवजे की राशि नहीं मिलने से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें

सतना जिले में नसबंदी कराने वाले हितग्राही प्रोत्साहन राशि और नसबंदी विफलता के मुआवजे के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। परेशान लोगों ने समस्या के समाधान हेतु सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराई हैं। हालांकि, 50 दिनों से अधिक समय से शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है।

सतना में नसबंदी मुआवजे के लिए भटकते हितग्राही

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किए पांचवे रिमाइंडर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने सतना सहित अन्य जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को पांचवीं बार लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए स्मरण पत्र जारी किया है। NHM ने जिला कलेक्टरों को भी सूचित करते हुए इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शिकायतों के समाधान में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई

जिला कलेक्टरों की समीक्षा में पता चला कि कुछ शिकायतें केवल मांग आधारित हैं और उन्हें ‘फोर्स क्लोज’ के लिए भेजा गया था, लेकिन सयुंक्त संचालक कार्यालय स्तर से उन्हें बंद नहीं किया गया। इससे हितग्राहियों को राहत नहीं मिल सकी है।

सतना जिला अस्पताल का नसबंदी मुआवजे का मामला

सतना जिला अस्पताल में 23 दिसंबर 2024 को हुई नसबंदी ऑपरेशन के असफल होने के कारण नंदकिशोर बुनकर की पत्नी फूलकुमारी को मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित परिवार प्रशासन से मुआवजे और न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

लंबित शिकायतों की संख्या और अवधि

एनएचएम की सूची में सतना जिले के 28 मामले शामिल हैं, जिनमें शहरी क्षेत्र के साथ-साथ उचेहरा, मझगवां, नागौद, रामपुर बाघेलान और कोठी के मामले भी हैं। शिकायतें 50 से 255 दिन तक लंबित हैं, जिसमें कुछ तो 3 मार्च 2026 से भी लंबित हैं।

भविष्य में शिकायतों के लिए जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी

एनएचएम ने स्पष्ट किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से जुड़ी शिकायतें समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर आने पर उनका उचित निवारण संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इस चेतावनी के बाद विभागीय अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है ताकि वे लाभार्थियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करें।

Abhilash Shukla (Editor)
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