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ओसीआई कार्ड नियमों में केंद्र सरकार का बड़ा बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटिजन ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।

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नए प्रावधान

यदि किसी ओसीआई कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
यदि उनके खिलाफ ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है जिसमें सात साल या उससे अधिक की कैद का प्रावधान है, तो पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

ओसीआई कार्ड क्या है?
ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है। यह एक स्थायी निवास सुविधा है, जिसके तहत धारक बिना वीजा या परमिट के भारत में रह और काम कर सकते हैं।