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Natural Gas News: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की सप्लाई और आवंटन पर लगाए गए Emergency Control को वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। ईरान युद्ध के दौरान संभावित गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को देखते हुए सरकार ने मार्च 2026 में ये विशेष प्रावधान लागू किए थे, ताकि आवश्यक क्षेत्रों में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

उस समय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर वह तय कर सके कि उर्वरक उद्योग, CNG-PNG सेवाओं, बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक सेक्टरों को कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य संभावित आपूर्ति संकट के दौरान आम लोगों और जरूरी सेवाओं पर असर को कम करना था।

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अब सरकार का कहना है कि घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन, आयात और वितरण व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। देश में गैस की उपलब्धता सामान्य है और फिलहाल किसी बड़े आपूर्ति संकट की आशंका नहीं है। इसी वजह से इमरजेंसी कंट्रोल जारी रखने की आवश्यकता नहीं रही।

सरकार के इस फैसले के बाद अब Natural Gas Supply और वितरण फिर से सामान्य व्यवस्था के तहत होगा। यानी गैस आवंटन पर लागू विशेष नियंत्रण समाप्त हो जाएंगे और कंपनियां नियमित प्रक्रिया के अनुसार सप्लाई कर सकेंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता का संकेत है और इससे CNG-PNG, उर्वरक उद्योग तथा अन्य गैस-आधारित क्षेत्रों में सामान्य संचालन को और मजबूती मिल सकती है। हालांकि, वैश्विक ऊर्जा बाजार और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर सरकार की नजर आगे भी बनी रहेगी।