इंदौर। इंदौर जिला पंजीयन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में पुरानी रजिस्ट्रियों और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी का मामला अब भी फाइलों में दबा हुआ है। करोड़ों रुपये की संपत्तियों से जुड़े इस मामले में विभागीय जांच हुई, संदिग्ध दस्तावेजों की पहचान की गई और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इनसे जुड़ी संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये आंका गया था। जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं
जानकारी के अनुसार, मोती तबेला स्थित कलेक्टर कार्यालय के पंजीयन विभाग के रिकॉर्ड रूम में रखे पुराने दस्तावेजों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने दस्तावेजों और रजिस्ट्रियों की जांच की तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। संदिग्ध रजिस्ट्रियों से संबंधित इंडेक्स-1 और इंडेक्स-2 के रिकॉर्ड कहीं क्षतिग्रस्त, कहीं अपठनीय तो कहीं गायब मिले। कई दस्तावेजों से संबंधित अंगूठा निशान रजिस्टर के पन्ने भी उपलब्ध नहीं थे या फटे हुए पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ संपत्तियों के क्रेता और विक्रेता से संबंधित विवरण वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। कुछ मामलों में वास्तविक संपत्ति मालिकों की जानकारी के बिना रजिस्ट्री कराए जाने की आशंका जताई गई।
पंढरीनाथ थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2025 में पंढरीनाथ थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने धोखाधड़ी और दस्तावेजों की कूटरचना से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले में दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच और संदिग्ध लोगों की भूमिका की पड़ताल भी महत्वपूर्ण मानी गई थी। पंजीयन विभाग के कर्मचारियों के साथ बाहरी लोगों की संभावित भूमिका की जांच किए जाने की बात भी सामने आई थी।
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आखिर अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस कार्रवाई को लेकर है। मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर जांच हुई, संदिग्ध दस्तावेजों की पहचान हुई और एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसके बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिन दस्तावेजों में हेराफेरी की आशंका जताई गई, वे सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि रिकॉर्ड में बदलाव किसने किया, दस्तावेजों को किसके निर्देश पर बदला गया और इस कथित फर्जीवाड़े से किन लोगों को लाभ पहुंचा।
150 से अधिक मामलों में गड़बड़ी, फिर भी चुप्पी
सरकारी जांच समिति की रिपोर्ट में 22 संपत्तियों के दस्तावेज बदलने की बात सामने आई। वहीं दूसरी और रिकॉर्ड कीपर मर्दन सिंह रावत का कहना है कि 150 से अधिक दस्तावेज़ में गड़बड़ उनके संज्ञान में है । इसके बावजूद जांच की गति और कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर संपत्तियों के दस्तावेज बदले गए तो रजिस्ट्रार कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच किस स्तर तक हुई, यह अब भी स्पष्ट नहीं है।
40-50 साल पुराने दस्तावेजों के आधार पर खेल
जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोग पुलिस थानों में आवेदन देकर यह दावा करते हैं कि वर्तमान भूमि स्वामी या उसके पिता ने धोखाधड़ी और जालसाजी से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में 40-50 साल पहले अंकित करवा लिया था। इसके बाद थाने में पदस्थ अधिकारियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मामला सिविल विवाद का हो। कई बार इसे सिविल नेचर का केस बताकर जांच से बचने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा दिलाने की कोशिश होती है।
आखिर किसे बचाने की हो रही कोशिश
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल रजिस्ट्रार कार्यालय के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर है, जिनकी निगरानी में दस्तावेजों का पंजीयन और रिकॉर्ड में बदलाव होता है। सरकार और प्रशासन ने रजिस्ट्रार कार्यालय में बदले गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन दस्तावेजों के पंजीयन और उनमें बदलाव की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों की भूमिका पर अब तक स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। सवाल यह भी है कि जब संपत्तियों के रिकॉर्ड में बदलाव हुआ तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? क्या दस्तावेजों में बदलाव बिना विभागीय मिलीभगत के संभव था?



