कटनी हत्याकांड में फरार पूर्व सीएसपी नेहा समेत 3 आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम

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कटनी हत्याकांड में फरार पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों पर 30-30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यह इनाम राशि पहले 10,000 रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है। इस मामले में निलंबित डीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज बारपात्रे और मारूफ अहमद मुख्य आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं।

कटनी हत्याकांड से जुड़ी भ्रष्टाचार की जड़ें

इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस पद का दुरुपयोग और अवैध भूमि सौदेबाजी के गंभीर आरोप सामने आए। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हवारा में आदिवासी छब्बू कोल की हत्या हुई थी। जांच में पता चला कि नेहा पच्चीसिया ने हत्या के मुख्य आरोपियों रमेश लोधी और आकाश लोधी को चार्जशीट समय पर पेश न कर डिफॉल्ट जमानत दिलाने में मदद की।

इसके बदले में आरोपियों की करीब 2.15 हेक्टेयर पारिवारिक जमीन को कम दामों पर अपने करीबी लोगों के नाम पर दर्ज करवाया। यह भ्रष्टाचार की बड़ी साजिश सामने आई है।

कटनी हत्याकांड में फरार पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर इनाम की घोषणा

इनाम बढ़ाने का निर्णय और फरार आरोपियों की तलाश

पुलिस और प्रशासन ने जांच में तेजी लाने के लिए तीनों फरार आरोपियों पर इनाम राशि 30-30 हजार रुपए घोषित की है। इससे पहले यह राशि मात्र 10,000 रुपए थी। इस कदम से पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने कहा है कि फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

विशेष जांच टीम की भूमिका और लुकआउट नोटिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। यह टीम आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है।

इसके अलावा, पुलिस ने आरोपियों के विदेश भागने की आशंका के मद्देनजर लुकआउट नोटिस भी जारी किया है ताकि वे देश से बाहर न निकल सकें।

चार्जशीट में 33 गवाहों के नाम शामिल

गृह विभाग ने निलंबित डीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ विभागीय चार्जशीट जारी की है। इस चार्जशीट में कुल 33 गवाहों के नाम शामिल हैं जो मामले की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे।

चार्जशीट से यह स्पष्ट होता है कि विभाग भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और दोषियों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेहा की एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज की

16 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर की युगलपीठ ने नेहा पच्चीसिया की एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जांच पर रोक नहीं लगेगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

यह फैसला पुलिस और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता माना जा रहा है।

आगे की संभावनाएं और आम आदमी पर प्रभाव

कटनी हत्याकांड और उससे जुड़े भ्रष्टाचार मामले की व्यापक जांच से पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ा है। हालांकि, इनाम बढ़ाने और विशेष जांच टीम गठित करने से उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

आम जनता के लिए यह मामला न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा का उदाहरण है। आगे की कार्रवाई से यह भी स्पष्ट होगा कि प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कितनी सख्ती दिखाता है।

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