दिलजीत दोसांझ के शो पर विवाद : निगम का पिछला बकाया बाकी, फिर भी आयोजन, कार्यक्रम स्थल को लेकर भी उठ रहे सवाल

इंदौर। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का इंदौर में होने वाला शो एक बार फिर विवादों में है। शो के आयोजक नगर निगम को चूना लगाने में सफल नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में निगम के करीब दो करोड़ रुपए बाकी होने के बाद भी आयोजन हो रहा है। आयोजकों ने निगम के खाते में करीब 60.82 लाख रुपए जमा करा दिए हैं, जबकि 7 करोड़ से ऊपर के टिकट बिक चुके हैं।

आखिर हर बार गच्चा कैसे खा जाता है निगम?

नगर निगम के मनोरंजन कर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले आयोजन के टैक्स का हिसाब ही विवादों में रहा, तो इस बार नगर निगम ने पहले से पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की? अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार आयोजक अलग है, फिर भी पिछला बकाया का हिसाब कौन देगा?

पुराने शो का विवाद-1.60 करोड़ बनाम 65 लाख

इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू दिसंबर 2024 में हुआ था, जब दिलजीत का पिछला शो इंदौर में हुआ था। 8 दिसंबर 2024 को C-21 मैदान पर हुए इस कार्यक्रम का आयोजन सारेगामा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। अब कंपनी की ओर से जारी दिल-लुमिनाती इंडिया टूर की आर्थिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पुराने टैक्स का मामला फिर चर्चा में है। 2024 के पूरे इंडिया टूर में 14 शहरों में कार्यक्रम हुए। कुल 3.20 लाख से ज्यादा दर्शक इन कार्यक्रमों में पहुंचे। टिकट बिक्री से 221 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इंदौर के कार्यक्रम में 24,622 दर्शकों की मौजूदगी बताई गई। पूरे टूर की औसत प्रति दर्शक टिकट आय करीब 6,800 रुपये मानकर इंदौर के शो की टिकट बिक्री लगभग 16 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। नगर निगम की मनोरंजन कर दर 10 प्रतिशत बताई गई है। इस अनुमान के हिसाब से करीब 1.60 करोड़ रुपये टैक्स बनता था, जबकि नगर निगम को आयोजक कंपनी से सिर्फ 65 लाख रुपये मिले। आखिर नगर निगम ने किस हिसाब से की थी गणना। एनओसी जारी करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों ने किन आंकड़ों को आधार बनाया?

इस बार निगम को मिले 60 लाख 82 हजार

15 नवंबर 2026 को होने वाले नए कॉन्सर्ट को लेकर भी नगर निगम और आयोजकों के बीच मनोरंजन कर का विवाद सामने आया। इस बार भी निगम ने टिकट बिक्री का पूरा ब्योरा, प्रतिदिन बिकने वाले टिकटों की जानकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट मांगी थी। 13 नवंबर तक टिकट बिक्री का विवरण देने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि 13 नवंबर को कंपनी ने 7 करोड़ 17 लाख रुपए के टिकट बिक्री के आधार पर 60 लाख 82 हजार रुपए निगम में जमा करा दिए हैं।

चार गानों पर पहले ही लग चुका है बैन

दिलजीत के कार्यक्रम में इस बार चार गानों को प्रस्तुत नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉ. पंडितराव धरेनवर की शिकायत के बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने आयोजन स्थल के प्रबंधन को पत्र जारी किया है। इन गानों में शामिल हैं-पटियाला पैग, 5 तारा ठेके, जेब विचों फीम/केस तथा जट्ट फायर करदा। अधिकारियों की दलील है कि इन गानों में शराब, नशे और हिंसा से जुड़े संदर्भ हैं, जिनका बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम में पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रवेश की अनुमति होने के कारण यह निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 22 जुलाई 2019 के आदेश का भी हवाला दिया गया है।

आयोजन स्थल को लेकर भी हो रहा विवाद

दिलजीत का नया शो बायपास स्थित सी-21 एस्टेट मैदान पर होना है। इस बार आयोजन की जिम्मेदारी और टैक्स जमा कराने वाले पक्ष को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने की खबरें सामने आई हैं। बताया जाता है कि यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है। यहां सबसे बड़ा सवाल जमीन के मालिकाना हक से ज्यादा उसकी कानूनी और राजस्व स्थिति का है। क्या मैदान पर इतने बड़े व्यावसायिक आयोजन की अनुमति और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं? क्या भूमि का उपयोग इस तरह के आयोजन के लिए नियमानुसार हो सकता है? क्या नगर निगम ने पहले इसकी जांच की थी या टैक्स विवाद सामने आने के बाद दस्तावेज मांगे गए?

धमकियों के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल

कॉन्सर्ट से पहले महापौर कार्यालय और कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने की खबरें भी सामने आई थीं। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जांच की। शुरुआती जांच में धमकियों के फर्जी होने की आशंका जताई गई, लेकिन जांच जारी रहने की जानकारी दी गई। इससे आयोजन की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हजारों लोग कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की तैयारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

सरकारी खजाने का नुकसान कैसे पहुंचाते हैं अधिकारी?

दिलजीत के शो को लेकर यह सवाल हर बार उठता है कि आखिर अधिकारी आयोजकों को सरकारी खजाने का नुकसान कैसे करने देते हैं? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है। बताया जाता है कि आयोजक फ्री पास देकर नगर निगम, प्रशासन, पुलिस आदि विभागों के अधिकारियों को आयोजन के पक्ष में कर लेते हैं। फिर विरोध करने वालों को कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन कोई अफसर या विभाग यह नहीं सोचता कि इससे सरकारी खजाने को कितना नुकसान हो रहा है।

लोकल दलाल पूरी तरह से हैं सक्रिय

दिलजीत दोसांझ के दोनों आयोजनों में यह देखने में आया कि भले ही आयोजक कंपनी बाहरी हो, लेकिन काम लोकल दलाल ही करते हैं। लोकल दलाल सारे विभागों में सेटिंग कर आयोजन कराने का ठेका लेते हैं। सारी एनओसी दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। बताया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे दलाल भी सक्रिय हैं, जो ड्रग के मामले में पकड़े भी जा चुके हैं। प्रशासन को यह भी जांच करनी चाहिए कि आखिर इस आयोजन में कौनृ-कौन और किस-किस तरह के लोग सक्रिय हैं।