इंदौर। खजराना स्थित श्रीराम बिल्डर्स की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जगदीश प्रसाद कुमावत एवं अन्य अपीलकर्ताओं को फिलहाल जमीन से बेदखल करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल वर्तमान अपीलकर्ताओं तक सीमित रहेगी। जिन 62 व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही बेदखली का आदेश पारित हो चुका है और जिसे सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दिए जाने के बाद अंतिम रूप मिल चुका है, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई जारी रख सकेगा।
न्यायमूर्ति विनय सराफ और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने 20 नवंबर 2026 को WA क्रमांक 4010/2026 सहित संबंधित अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। इन अपीलों में WA/4032/2026, WA/4034/2026 और WA/4035/2026 भी शामिल हैं।
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खजराना की जमीन का है मामला
मामला इंदौर के खजराना क्षेत्र की सर्वे नंबर 66/2/k (नया नंबर 66/2/1) की जमीन से जुड़ा है। श्रीराम बिल्डर्स ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के तहत कार्रवाई शुरू कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी जमीन पर 62 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित हुआ था। प्रभावित लोगों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और बेदखली का आदेश अंतिम हो गया। इसके बाद कुछ अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा कि वे उन 62 लोगों की सूची में शामिल नहीं हैं और उनके खिलाफ कोई बेदखली आदेश भी पारित नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें पुराने आदेश के आधार पर जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता।
एसडीओ के आदेश को बिल्डर ने दी थी चुनौती
पूर्व में हाईकोर्ट ने संबंधित लोगों को निर्देश दिया था कि वे सात दिन के भीतर एसडीओ के समक्ष दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। एसडीओ को प्रत्येक व्यक्ति के मामले की अलग-अलग जांच कर सुनवाई के बाद कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद एसडीओ ने तहसीलदार से जांच रिपोर्ट मंगवाकर 11 मार्च 2024 को आदेश पारित किया। इसमें कहा गया था कि संबंधित लोगों के खिलाफ सुनवाई और बेदखली की विधिवत कार्रवाई किए बिना कोई कदम नहीं उठाया जाए। श्रीराम बिल्डर्स ने एसडीओ के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिल्डर का तर्क था कि एसडीओ ने पूर्व में दिए गए न्यायालयीन निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया। 27 अक्टूबर 2026 को एकलपीठ ने बिल्डर की याचिका स्वीकार करते हुए अन्य याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसी आदेश को अब अपीलकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है।
अपीलकर्ताओं ने कहा- हमारे खिलाफ बेदखली आदेश नहीं
अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक दलाल ने दलील दी कि उनके खिलाफ धारा 250 के तहत कोई बेदखली आदेश पारित नहीं हुआ है। वे उन 62 व्यक्तियों में भी शामिल नहीं हैं, जिनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई अंतिम हो चुकी है। ऐसे में पुराने आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। वहीं, श्रीराम बिल्डर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह छाबड़ा ने दलील दी कि अपीलकर्ता वास्तविक कब्जाधारी नहीं हैं और वे कथित तौर पर प्रॉक्सी लिटिगेंट के रूप में बेदखली की कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं के पास जमीन पर स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता श्रेय राज सक्सेना ने कहा कि एकलपीठ के आदेश के पालन में जमीन का कब्जा बिल्डर को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट की कार्रवाई की सीमा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने अंतरिम व्यवस्था देते हुए अपीलकर्ताओं को बेदखल करने पर रोक लगा दी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस आदेश का लाभ केवल वर्तमान अपीलकर्ताओं को मिलेगा। जिन 62 व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम हो चुके हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।



