सुप्रीम कोर्ट में संजय राउत ने आपराधिक अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगी, साथ ही विवादित पोस्ट भी हटा दी। यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा था।
संजय राउत की सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति और माफी
17 नवंबर 2026 को शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए एक हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त और गैर-प्रतिबंधित माफी मांगी। कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे।
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कोर्ट ने राउत से कहा कि इतनी गंभीर परिस्थिति में माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। जस्टिस अरविंद कुमार ने यह भी कहा कि एक अनुभवी नेता और पूर्व पत्रकार के नाते उन्हें भाषा में संयम रखना चाहिए।

विवादित सोशल मीडिया पोस्ट का हटाया जाना
संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में माफी के साथ ही अपनी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कोर्ट को बताया कि माफी के बाद भी राउत ने कुछ पोस्ट जारी रखीं, जिनमें प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने की तस्वीर शामिल थी।
इस पर कोर्ट ने संजय राउत से स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें वे अपनी हालिया पोस्ट के बारे में जानकारी दें। अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि और विवाद की शुरुआत
यह विवाद तब शुरू हुआ जब CJI सूर्यकांत ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध ठुकरा दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को न्यायालय में याचिका के जरिए उठाया जाए। इसके बाद संजय राउत और अन्य नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की।
12 अक्टूबर को विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया और न्यायपालिका के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कीं। इसी दौरान संजय राउत की टिप्पणियां सामने आईं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया।

सह-आरोपी निखिल वागले की स्थिति
मामले में वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले भी सह-आरोपी हैं। वे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि वागले ने भी बिना शर्त माफी मांगी है और अपनी आपत्तिजनक पोस्ट हटा दी है।
अदालत ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों में संयम बरतना चाहिए।
न्यायालय की कार्रवाई और नोटिस जारी होना
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को संजय राउत और निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह कार्रवाई अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की सहमति से न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत SCBA की याचिका पर शुरू की गई।
SCBA ने आरोप लगाया था कि दोनों ने न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और कोर्ट के प्रति अवमाननापूर्ण व्यवहार किया।
आगे की सुनवाई और संभावित परिणाम
सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले से कहा है कि वे अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट का स्पष्ट हलफनामा दाखिल करें। अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी, जिसमें कोर्ट मामले पर अंतिम आदेश दे सकती है।
यह मामला राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र में उच्च स्तर की जिम्मेदारी और संयम की आवश्यकता को दर्शाता है। इससे आम जनता में न्यायपालिका के प्रति सम्मान बनाए रखने की भावना भी प्रभावित होती है।



