मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण केस में 13 खामियां दूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी नंबर जारी कर इस संवेदनशील मामले में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के दस्तावेज संबंधी तकनीकी दोषों के निराकरण के बाद उठाया गया है।
मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी नई दिशा
मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को नियमित एसएलपी नंबर 40141/2026 आवंटित किया है। इससे पहले, इस याचिका में 13 तकनीकी खामियां पाई गई थीं जो दस्तावेजों की तारीख, पेज नंबरिंग और शपथपत्र से जुड़ी थीं। सरकार ने इन सभी कमियों को समय रहते दूर किया, जिससे अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की नियमित सूची में शामिल हो गया है।
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जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को सीमित किया था
9 अक्टूबर 2026 को जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के 2019 के उस संशोधन कानून को रद्द कर दिया था, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण को मान्यता दी और 87:13 फॉर्मूले के तहत रोके गए 13% पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। यह फैसला राज्य की भर्ती नीतियों को लेकर एक अहम मोड़ था।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। सरकार की मुख्य मांग हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगवाना है ताकि 27% ओबीसी आरक्षण बहाल किया जा सके। यह याचिका “स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम अशिला दुबे व अन्य” के नाम से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

तकनीकी खामियां और उनका निराकरण
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 10 से बढ़ाकर कुल 13 तकनीकी खामियां चिह्नित की थीं। इनमें दस्तावेजों के पेज नंबरिंग में विसंगति, अस्पष्ट प्रतियां, तारीखों में असंगति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में त्रुटियां शामिल थीं। राज्य सरकार की लीगल टीम ने इन सभी खामियों को पूरी सावधानी और समयबद्ध तरीके से दूर कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई की संभावना
एसएलपी नंबर जारी होने के बाद अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई संभव हो गई है। यदि सरकार को अंतरिम राहत मिलती है तो 27% ओबीसी आरक्षण फिर से लागू हो सकता है और 87:13 फॉर्मूले के तहत रोके गए पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सकेगी। इससे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
कैविएट याचिकाएं और विवाद की जटिलता
इस मामले में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिकाएं दाखिल की हैं। उनका उद्देश्य है कि हाईकोर्ट के आदेश पर बिना उनका पक्ष सुने कोई स्टे न दिया जाए। इससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है और कोर्ट के फैसले पर व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।



