इंदौर में कम बारिश और भूजल गिरावट के कारण फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। इस गंभीर जल संकट ने शहर के औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों को बाधित कर दिया है।
इंदौर में वर्षा की कमी और भूजल स्तर में गिरावट
इस मानसून में इंदौर जिले में वर्षा सामान्य से 27 प्रतिशत कम दर्ज हुई है। जहां सामान्य वर्षा 868.1 मिमी होनी चाहिए थी, वहीं इस बार केवल 633.1 मिमी बारिश हुई। इसके कारण भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आई है। जल संकट के चलते कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है।
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निजी बोरवेल ड्रिलिंग पर जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
भूजल के लगातार गिरते स्तर को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने नए निजी बोरवेल ड्रिलिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उल्लंघन पर मशीनें जब्त करने, भारी जुर्माना और दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह कदम जल संकट से निपटने के लिए उठाया गया है।
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जल संकट का गंभीर प्रभाव
सांवेर रोड, पालदा और पोलोग्राउंड जैसे इलाकों में जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह भूजल पर निर्भर है। यहां जलस्तर नीचे जाने से कई इकाइयों को बंद करने या शटडाउन का खतरा है।

पालदा औद्योगिक क्षेत्र में भारी जल-निर्भर उद्योग प्रभावित
पालदा क्षेत्र में लगभग 300 से 400 उद्योग संचालित हैं। डाइंग, कलरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, प्लास्टिक और इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे उद्योगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये उद्योग उत्पादन के लिए भारी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं, जिससे संकट और गहरा गया है।
उद्योगपतियों ने जताई जल संकट को लेकर चिंता
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन और अन्य उद्यमियों ने कहा है कि नगर निगम की जलापूर्ति सीमित है। यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला, तो टैंकरों से पानी मंगाने की वजह से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। यह स्थिति उद्योगों की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है।
इंदौर की जलापूर्ति व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियां
इंदौर शहर की जलापूर्ति लगभग 94 प्रतिशत नर्मदा नदी पर निर्भर है। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क पूरी तरह विकसित नहीं है, इसलिए फैक्ट्रियां बोरवेल पर आश्रित हैं। भूजल के सूखने से अब ये विकल्प भी सीमित हो गए हैं। आने वाले समय में यदि जल संकट पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ सकती है।



