राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग रखी है। यह हलफनामा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती और एकतरफा फैसले लिए गए।
विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में किया आवेदन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के दस अन्य नेताओं ने 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। इसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी, साथ ही IT महानिदेशक से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
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यह सवाल भारत निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान, फॉर्म 6 में बदलाव, और मतदाता प्रणालियों के संचालन से जुड़े हैं।

चुनाव आयोग पर एकतरफा फैसलों का आरोप
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग के काउंटर-एफिडेविट में कोई बैठक के मिनट्स या फाइल नोटिंग्स नहीं प्रस्तुत की गई हैं। वे कहते हैं कि CEC ज्ञानेश कुमार ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। यह आरोप मतदाता सूची में संशोधनों और SIR प्रक्रिया के दौरान उठाए गए कदमों को लेकर है।
विपक्ष का कहना है कि इस तरह के फैसले चुनाव आयोग की पारदर्शिता और संवैधानिक कर्तव्यों के विपरीत हैं।
फॉर्म 6 और मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल
हलफनामे में विशेष रूप से फॉर्म 6 में ऑनलाइन बदलाव के निर्देश देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग के पोर्टल के तकनीकी बदलावों की भी जांच की मांग की है।
फॉर्म 6 का उपयोग मतदाता पंजीकरण के लिए होता है और इसमें किए गए बदलाव चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस पर विस्तार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

चुनाव आयोग का रुख और पूर्व हलफनामे का विवाद
चुनाव आयोग ने उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरी द्वारा 26 अक्टूबर को काउंटर-एफिडेविट और 14 नवंबर को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि SIR का निर्णय तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया गया था।
हालांकि, विपक्ष का मानना है कि आयोग ने पहले हलफनामे में ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने नई याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का महत्व और आगे की प्रक्रिया
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है। 17 नवंबर को सुनवाई होगी जिसमें इन सवालों के जवाब मांगे जाएंगे।
अगर कोर्ट इन सवालों के जवाब के लिए आयोग को निर्देश देती है तो इससे चुनाव आयोग की पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाता सूची से जुड़ी विवादों का समाधान हो सकेगा।
मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया पर आम आदमी पर असर
मतदाता सूची में पारदर्शिता और सही पंजीकरण लोकतंत्र की बुनियाद है। यदि SIR अभियान में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इससे चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
इस विवाद का असर सीधे आम मतदाताओं के अधिकारों और उनके मतदान के अधिकारों पर पड़ सकता है। इसलिए इस मामले की सुनवाई और निष्पक्ष जांच जरूरी है।



