मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर 2026 से आयोजित की जाएगी। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 34,199 शिक्षकों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।
शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन और समय
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पेन-पेपर (ऑफलाइन) मोड में सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी। यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के समन्वय में कराई जा रही है। परीक्षा के लिए विशेष केंद्र प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर बनाए जाएंगे ताकि सभी उम्मीदवार आसानी से परीक्षा दे सकें।
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आवेदकों की संख्या और वर्गीकरण
इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 34,199 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें करीब 20,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षक और लगभग 14,500 निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। जबकि प्रदेश में कुल 1.5 लाख से अधिक सेवारत शिक्षक इस पात्रता परीक्षा के दायरे में आते हैं, फिर भी केवल एक तिहाई से भी कम शिक्षकों ने इस बार फॉर्म भरा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और परीक्षा की अनिवार्यता
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं और जिनकी सेवा में पांच वर्षों से अधिक समय शेष है, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि, इन शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की मोहलत दी गई है। इससे पहले नियुक्त शिक्षक बिना पात्रता परीक्षा के नौकरी में बने रह सकते हैं, लेकिन प्रमोशन की अनुमति नहीं मिलेगी।
शिक्षक संगठनों का विरोध और परीक्षा पर प्रभाव
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर कई शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। हालांकि सरकार ने परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया है। इस विरोध के बावजूद, निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजित होगी। यह स्थिति शिक्षकों के बीच असमंजस और चिंता की वजह बनी हुई है।
परीक्षा न देने वाले शिक्षकों की स्थिति
यदि कोई शिक्षक 20 दिसंबर की परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसकी नौकरी पर तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन निर्धारित समय यानी 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। यदि कोई शिक्षक इस अवधि में परीक्षा पास नहीं करता, तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, जिनकी सेवानिवृत्ति पांच साल से कम समय में है, उन्हें टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
शिक्षक पात्रता परीक्षा का भविष्य और संभावित आयोजन
सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, टीईटी के आयोजन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसलिए, जो शिक्षक इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके लिए भविष्य में और अवसर मिलेंगे। यह व्यवस्था शिक्षक समुदाय के लिए राहत का कारण है। आगे भी प्रदेश में टीईटी का आयोजन समय-समय पर किया जाएगा ताकि सभी शिक्षक पात्रता प्रमाणित कर सकें।
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी यह प्रक्रिया न केवल शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करेगी, बल्कि प्रदेश के शिक्षा स्तर को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी। शिक्षकों की यह पात्रता परीक्षा प्रदेश के शैक्षिक मानकों को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कदम है।



