सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण पर 4 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान। अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विस्तृत योजना और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 6 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण मामले पर आदेश जारी किया। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को विस्तृत एक्शन प्लान देने का निर्देश दिया।
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यह आदेश 8 नवंबर 2026 को सार्वजनिक किया गया। अदालत का फोकस मुख्य रूप से वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर रहा है, जिसे दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण माना गया है।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त निगरानी की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों से पूछा है कि वे वाहनों के उत्सर्जन मानकों का पालन कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्रों की जांच, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हुई कार्रवाई, निरीक्षण और चालान की संख्या की जानकारी मांगी है।
साथ ही, दिल्ली-NCR में अंतर-राज्यीय वाहनों की संख्या और उनके आवागमन को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना तत्काल और आवश्यक है।
सुनवाई की अगली तिथि 23 नवंबर 2026 तय
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 23 नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। इस दिन वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी।
इसके अलावा, अदालत ने प्रदूषण के अन्य कारकों के लिए भी अलग-अलग सुनवाई की तिथियां निर्धारित की हैं। यह सुनवाई प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदमों की समीक्षा करेगी।
अन्य प्रदूषण कारकों पर सुनवाई के लिए तय तिथियां
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों पर सुनवाई के लिए निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की हैं:
- 25 नवंबर 2026: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पराली जलाना और पटाखे।
- 26 नवंबर 2026: निर्माण गतिविधियां, पावर प्लांट और औद्योगिक प्रदूषण।
- 30 नवंबर 2026: हरित क्षेत्र का संरक्षण और संवर्धन।
यह सुनवाई प्रदूषण की जटिलताओं को समझने और सभी संबंधित पक्षों से जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का वैज्ञानिक और विशेषज्ञों पर भरोसा
सुनवाई के दौरान अदालत ने विशेषज्ञों और वैज्ञानिक शोध पर विशेष भरोसा जताया है। गंगा राम अस्पताल के चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट से भी अदालत को अवगत कराया गया, जिसमें बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण के गंभीर प्रभाव बताए गए थे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत राय से अधिक वैज्ञानिक तथ्यों को महत्व दिया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की सिफारिशों को भी अहम माना गया है।
दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस कदम का महत्व
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या पिछले कई वर्षों से गंभीर बनी हुई है। इस क्षेत्र में वाहनों से निकलने वाला धुआं शहरी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार राज्यों से एक्शन प्लान मांगना प्रदूषण नियंत्रण में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि आम नागरिकों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
