राहुल गांधी ने पिछले 7 दिनों में छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी है। इस चुनौती में उन्होंने खुलकर कहा कि पीएम मोदी को देशद्रोही और विदेशी शक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाने जैसे आरोपों पर सार्वजनिक रूप से बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस बार विशेष रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह चुनौती दी।
राहुल गांधी की पहली चुनौती और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं
2 नवंबर 2026 को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी मंच और किसी भी समय खुली बहस करने की चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों पर देशविरोधी होने और विदेशी मदद से अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद 3 नवंबर को राहुल गांधी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वे युवाओं और मीडिया के सामने बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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मध्यस्थ और बहस के मंच को लेकर राहुल गांधी का सुझाव
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अपनी पसंद का कोई भी मंच चुन सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत किसी भी व्यक्ति को बहस का मध्यस्थ बनाने का विकल्प दिया। इस प्रकार राहुल गांधी ने बहस को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की बात कही है।
अमित शाह का संसद में बहस करने का जवाब
5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल की एक रैली में कहा कि बहस का सही मंच संसद है। उन्होंने बताया कि सरकार मतदाता सूची के विशेष समरी रिवीजन सहित सभी मुद्दों पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह का यह जवाब राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर एक राजनीतिक मोर्चा था।

राहुल गांधी का अमित शाह के जवाब पर पलटवार
राहुल गांधी ने 6 नवंबर को अमित शाह को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी से डरे बिना किसी भी समय और मंच पर खुली बहस की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहस के लिए डरना बंद करें और देश के सामने अपनी बात रखें। इसके अलावा राहुल गांधी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए उनसे प्रधानमंत्री को बहस के लिए राजी करने का आग्रह किया।
बस्तर दौरे के बाद बढ़ी राजनीतिक गरमाहट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने नक्सलवाद को खत्म करने और दिमागी नक्सलियों के खतरे पर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी को देशद्रोही कौन है, इस पर बहस की चुनौती दी।
खुली बहस की चुनौती का राजनीतिक प्रभाव
राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बहस की चुनौती देना भारतीय राजनीति में एक नया संवाद प्रारंभ करता है। यह बहस देश के लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका पर गहरी छानबीन कर सकती है। आम जनता के लिए यह बहस महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार और विपक्ष के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी। फिलहाल, भाजपा ने बहस के लिए संसद को उचित मंच बताया है, जबकि कांग्रेस ने बहस से पीएम मोदी के बचने का आरोप लगाया है।



