दिल्ली में 12 अक्टूबर को INDIA गठबंधन का बड़ा विरोध मार्च, राहुल-ममता भी शामिल

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दिल्ली में 12 अक्टूबर को INDIA गठबंधन का बड़ा विरोध मार्च आयोजित किया जाएगा। इस विरोध मार्च का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और वोटर सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना है। इस विरोध मार्च में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे।

INDIA गठबंधन ने 12 अक्टूबर को विरोध मार्च का किया आह्वान

INDIA गठबंधन ने सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन और विरोध मार्च का आयोजन करने का ऐलान किया है। यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से हटाया गया है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

इस मार्च में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य वरिष्ठ नेता मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी सांसदों और कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है।

दिल्ली में 12 अक्टूबर INDIA गठबंधन विरोध मार्च का दृश्य

राहुल गांधी और ममता बनर्जी की सक्रिय भूमिका

12 अक्टूबर के विरोध मार्च में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। उन्होंने दिल्ली से कोलकाता लौटने का अपना कार्यक्रम रद्द कर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का फैसला किया है। इसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी इस प्रदर्शन के मुख्य नेता होंगे।

यह गठबंधन पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी शिकायतें पहले ही दर्ज करा चुका है। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाकर मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाएंगे।

9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से विपक्षी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात

9 अक्टूबर को राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत दस सदस्यीय विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज, विशेष रूप से वोटर सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस्तीफे की मांग और पिछले चुनावों को रद्द करने की भी बात कही। विपक्ष ने वोटर सूची से हटाए गए करोड़ों मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने और पेपर बैलेट व्यवस्था बहाल करने की भी मांग की।

10 अक्टूबर को हुई हिरासत और पुलिस कार्रवाई

10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, अभिजीत दीपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत कई नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने अपनी लामबंदी और विरोध को और तेज कर दिया है।

पुलिस की इस कार्रवाई को विपक्ष ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

INDIA गठबंधन की मुख्य मांगें और रणनीति

INDIA गठबंधन की मुख्य मांगें हैं: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को रोकना, और चुनावों में बैलेट पेपर व्यवस्था को पुनः लागू करना। विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी ने लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 12 अक्टूबर के विरोध मार्च के बाद विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट जाकर मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपेगा। यह ज्ञापन चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुद्दे पर दखल देने की मांग करेगा।

प्रदर्शन का आम आदमी पर प्रभाव और आगे की संभावनाएं

दिल्ली में 12 अक्टूबर को होने वाले विरोध मार्च से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। मेट्रो-रेल सेवाएं बंद रहने की संभावना है और सुरक्षा कारणों से कई इलाकों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

हालांकि यह विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे दिल्ली की सामान्य जीवनशैली कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। आगे विपक्ष के प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में ज्ञापन सौंपने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।

Ardhendu Bhushan - Consulting Editor
Ardhendu Bhushan - Consulting Editorhttp://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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