अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी और अपने घर-ऑफिस की निगरानी की आशंका जताई है। इस पत्र में उन्होंने 6 और 7 नवंबर 2026 को कोलकाता स्थित अपने आवास-कार्यालय पर हुए हमले तथा 10 और 11 नवंबर को हुई संदिग्ध निगरानी की गंभीर बात कही है।
चुनाव आयोग को दायर किया औपचारिक शिकायत पत्र
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने वकील के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग में एक औपचारिक प्रतिनिधित्व पत्र दायर किया है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष लंबित ‘TMC नाम व चुनाव चिह्न विवाद मामला’ से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा पर चिंता जताई।
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पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि उक्त दस्तावेजों को जबरन छीनने या नष्ट करने का खतरा है। इस कारण आयोग से उचित सुरक्षा निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
कोलकाता में घर-ऑफिस पर हमले का आरोप
अभिषेक बनर्जी ने शिकायत में बताया कि 6 और 7 नवंबर की रात को कोलकाता के कालीघाट रोड स्थित उनके आवास-सह-कार्यालय पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न की कोशिश बताया।
इस हमले में सुरक्षा गेट और परिसर के अन्य हिस्सों को क्षति पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे उनकी और पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खतरा है।
हमले के बाद संदिग्ध निगरानी की घटनाएँ
पत्र में आगे कहा गया है कि 10 और 11 नवंबर को पुलिस वाहनों और संदिग्ध लोगों द्वारा उनके परिसर की दोबारा रेकी की गई। इस गैरकानूनी निगरानी से उनकी निजता और सुरक्षा दोनों बाधित हुईं।
इस संदर्भ में अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वे इस तरह की निगरानी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
फुटपाथ सुरक्षा गेट पर बुलडोजर कार्रवाई
12 नवंबर की सुबह स्थानीय नागरिक निकाय ने पुलिस बल की मौजूदगी में उनके घर के बाहर फुटपाथ पर बने सुरक्षा गेट और अस्थायी शेड को बुलडोजर से हटा दिया।
यह कार्रवाई अभिषेक बनर्जी ने राजनीतिक उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण बताया है, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा को कमजोर करती है।
बीजेपी और पुलिस पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मदद की मांग
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से उनके परिसर में घुसकर चुनाव आयोग की कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वे अधिकारियों को निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने और दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दें।
चुनाव आयोग की भूमिका और संभावित प्रभाव
चुनाव आयोग के समक्ष यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। आयोग की सही कार्रवाई से राजनीतिक विवादों को नियंत्रण में रखा जा सकता है।
इसके अलावा, इस तरह की घटनाएँ आम जनता के मन में लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली के प्रति विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आयोग की त्वरित और निष्पक्ष प्रतिक्रिया आवश्यक है।
