मोहन कैबिनेट ने सागर जिले के लिए 286 करोड़ की मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना पर लगाई मुहर, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1674 करोड़ रुपए मंजूर

भोपाल। सोमवार 13 अप्रैल को भोपाल में सीएम डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सागर जिले के लिए 286 करोड़ की लागत से मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर की गई। योजना में 7 हजार 200 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा।

बैठक में सरकार ने मध्य प्रदेश में 8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए भी मंजूरी दी। इसके अलावा लोकनिर्माण विभाग के तहत कई सड़कों को निर्माण करने के लिए भी बड़ी राशि को मंजूरी दी गई है।  मोहन सरकार ने सागर जिले के लिए मीडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूर कर दिया है। सिंचाई के रकबे में बढ़ोत्तरी के लिए यह परियोजना अहम मानी जा रही है. 286.26 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। सागर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। करीब 7200 हेक्टेयर कृषि को सिंचित किया जाएगा। इस योजना की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

1674 करोड़ से बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में 1674 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। ये मेडिकल कॉलेज राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में बन रहे हैं। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण (मैकेनाइजेशन) योजना को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 3553.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत 240.42 करोड़ रुपए से काम किया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा का आयोजन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि 16 अप्रैल से तीन दिवसीय संसद विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें नारी शक्ति वंदन के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसको लेकर प्रदेशभर में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति पखवाड़ा के सम्मेलन, पदयात्रा, स्कूल, कॉलेजों में आयोजन किए जाएंगे।

नक्सल मुक्त क्षेत्रों में जनाजाति महोत्सव मनेगा

मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त अभियान शुरू किया। प्रदेश में समय से पहले टारगेट पूरा कर लिया। अब प्रदेश सरकार में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव मनाएंगे। जन सामान्य को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे।

इन योजनाओं को जारी रखने का फैसला

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की पूंजीगत व्यय, बीओटी मार्ग, एनओपी, सड़क विकास की योजना, पोषण शक्ति निर्माण, मध्यह्न भोजन परिषद, संबल योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, 181 योजना, राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली नवीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण काम को निरंतरता की मंजूरी दी। इसके साथ ही, ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर किसानों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा।