भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट में भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों, ब्रिज के लिए भी रुपए मिले हैं। वहीं, नई सड़कें भी मंजूर की गई हैं। बजट में अन्य विकास योजनाओं के साथ ही सड़कों के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।
इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इंदौर-भोपाल में मेट्रो जल्द शुरू होने और उज्जैन-जावरा 4 लेन निर्माण से इंदौर को फायदा मिलने की बात कही। पीएम बस योजना के अंतर्गत प्रमुख शहरों में पर्यावरण अनुकूल की बसों का संचालन किया जाएगा। अन्य प्रमुख शहरों में केवल कर का भी संचालन किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19000 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है।
रोड नेटवर्क विस्तार के लिए कई प्रावधान
रोड नेटवर्क, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अनेक परियोजनाओं के साथ प्रदेश अधोसंरचना विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना एवं इन्दौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। उज्जैन-जावरा 4-लेन के निर्माण से उज्जैन, इन्दौर एवं आसपास के क्षेत्र, मुम्बई-दिल्ली 8-लेन कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। 1 हजार 692 करोड़ की अनुमानित लागत के उज्जैन-इन्दौर 6-लेन मार्ग का भूमि पूजन हो चुका है।
नगरीय विकास के लिए 18 हजार 715 करोड़
सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आयोजन वर्ष 2028 के पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के नगरीय विकास के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 18 हजार 715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2024-25 से लगभग 2 हजार करोड़ रुपए अधिक है।
जिलों में खेल स्टेडियम पर बनेगी हवाई पट्टी
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना-उड़ान के अंतर्गत प्रदेश के छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास जारी है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है। शिवपुरी हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा। रीवा विमानतल, प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बनाया गया है। ग्वालियर विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा चुका है। उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई कनेक्टिविटी के रूप में विस्तारित किए जाने का काम जारी है।
औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
बजट में ऑटोमोबाइल, टॉय इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पर्यटन, कौशल विकास, फार्मा, रिन्युएबल एनर्जी और वेयरहाउसिंग सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों से इंदौर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अनुमान है कि इन प्रावधानों से इंदौर की मौजूदा जीडीपी में लगभग 10% की वृद्धि हो सकती है।
ओंकारेश्वर लोक का होगा निर्माण
उज्जैन के महाकाल लोक की तरह ओंकारेश्वर लोक का भी निर्माण किया जाएगा। भगवान कृष्ण के स्थानों पर कृष्ण पाथेय योजना के तहत 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की भी घोषणा की गई है। गीता भवन में पुस्तकालय और सभागार भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बजट की खास बातें
-प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
-लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
-आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
-प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
-खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए इस साल 17 हजार 133 करोड़ खर्च होंगे।
-मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा। सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे।
-1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश के शहरों की सड़कें।
-सिंहस्थ 2028 के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-नगरीय अधोरंचना विकास में 18700 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो पिछले साल से 2000 हजार करोड़ ज्यादा हैं।
-मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का एलान। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
-सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
-गंभीर रोगियों को पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का लाभ दिया जाएगा।
-कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा
-प्रदेश में नौ अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे
-25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा
-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
-बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
-वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में एलान किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और बकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
