पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट से सोमवार, 9 नवंबर 2026 को तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेशराम दास को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी बरुईपुर जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की टीम ने की। विधायक परेशराम दास कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
परेशराम दास के खिलाफ दर्ज गंभीर मामले
परेशराम दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अलावा जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े कई संगीन मामले दर्ज हैं। 5 सितंबर 2026 को कैनिंग थाने में केस संख्या 561/2026 के तहत FIR दर्ज की गई। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (मारपीट), 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 506 (धमकी) शामिल हैं।
👉 यह भी पढ़ें:
गिरफ्तारी का समय और फरारी का प्रयास
पुलिस के अनुसार, विधायक पिछले 17 दिनों से फरार चल रहे थे। वे इंडिगो की उड़ान से मुंबई जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि जांच से बच सकें। बरुईपुर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी कर मामले को गंभीरता से लिया है।
आरोपों का विवरण और शिकायत
सितंबर 2026 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2023 के पंचायत चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर उनके पति से 4 लाख रुपये मांगे गए। इसके बाद महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। यह आरोप विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों का प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा विधायक पर चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और अवैध कब्जे के आरोप भी हैं।
विधायक का बयान और राजनीतिक साजिश का दावा
परेशराम दास ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी छवि खराब करने के लिए यह सब किया जा रहा है। फिलहाल वे पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत करार देते हैं।
अदालती प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 10 नवंबर 2026 को संबंधित न्यायालय में पेश करने की योजना बनाई है। जांच अभी जारी है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा है कि पुलिस की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, विधायक को उसी के अनुसार दंड मिलेगा।
परेशराम दास की गिरफ्तारी का सामाजिक प्रभाव
इस गिरफ्तारी से आम जनता में कानून व्यवस्था और राजनीतिक accountability को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय हैं। इस मामले से यह भी संकेत मिलता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जवाबदेही जरूरी है। आम लोगों को उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और शीघ्र पूरी होगी।
