केंद्र ने जाकिर नाइक के IRF पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया, कट्टरपंथ उकसाने का आरोप

केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लगाया गया है। सरकार का मानना है कि इस प्रतिबंध के बिना संगठन फिर से कट्टरपंथी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है।

प्रतिबंध की विस्तारित अवधि और कानूनी आधार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर IRF पर लगे प्रतिबंध को 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया है। इससे पहले IRF को 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को भी 5-5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। 14 नवंबर 2026 को पिछले प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो रही थी, जिसके कारण इसे आगे बढ़ाया गया है।

सरकार ने IRF पर लगाए कट्टरपंथ उकसाने के गंभीर आरोप

गृह मंत्रालय का कहना है कि जाकिर नाइक और उनका संगठन धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने में संलिप्त हैं। इसके अलावा, संगठन युवाओं को आतंकवाद के लिए प्रेरित करता है। मंत्रालय ने जाकिर नाइक के भाषणों और सोशल मीडिया गतिविधियों को कट्टरपंथी बताया है, जो देश की एकता और शांति के लिए खतरा हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर खतरा

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि IRF की गतिविधियां देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि प्रतिबंध नहीं बढ़ाया गया, तो यह संगठन फिर से सक्रिय होकर सांप्रदायिक अशांति फैला सकता है। सरकार का यह कदम देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

जाकिर नाइक की वर्तमान स्थिति और संगठन की सक्रियता

जाकिर नाइक 2016 में भारत से फरार हो गए थे और वर्तमान में मलेशिया में स्थायी निवास प्राप्त हैं। उनके संगठन IRF पर भारत में प्रतिबंध के बावजूद विदेशों में उनकी गतिविधियां जारी हैं। सरकार का मानना है कि IRF को प्रतिबंधित रखना कट्टरपंथी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है।

प्रतिबंध का आम जनता पर प्रभाव

इस प्रतिबंध से आम जनता को धार्मिक सद्भाव और शांति का लाभ मिलेगा। कट्टरपंथी प्रवचन और उकसावे से युवाओं को दूर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने में भी यह कदम सहायक होगा। यह प्रतिबंध देश की एकता और अखंडता के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।

आगे की संभावनाएं और सरकार की सावधानी

सरकार इस प्रतिबंध की समीक्षा समय-समय पर करती रहेगी ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। यदि IRF या उसके सदस्य प्रतिबंधित गतिविधियां जारी रखते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी। साथ ही, सरकार कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ सतर्कता बरतने के लिए प्रतिबद्ध है।