मताधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 14 और 326 का उल्लंघन: जस्टिस उज्जवल भुइयां

Date:

AI Audio Companion Ready to stream
0:00
0:00 left

मताधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 14 और 326 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने यह बात 4 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद में नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 19वें नालसर-जस्टिस बी.आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में कही। उनका यह बयान मताधिकार के संवैधानिक अधिकार और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा से जुड़ा है।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने मताधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया

जस्टिस भुइयां ने स्पष्ट किया कि वोट देने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मिलने वाला संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अधिकार संविधान के मूल ढांचे का अहम हिस्सा है। इसलिए इसे छीनना या कमतर बनाना सीधे संविधान के खिलाफ होगा।

उन्होंने कहा कि मताधिकार से वंचित करना नागरिक को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है, जो संविधान की अवधारणा के विपरीत है।

अनुच्छेद 14 और 326 का उल्लंघन कैसे होता है?

जस्टिस भुइयां ने बताया कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण लाखों नागरिकों को वोट देने से रोका जाए, वह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। ऐसे कदम मनमाने और गैरकानूनी माने जाएंगे।

इसलिए मतदाता सूची से नाम हटाने में पूरी पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

मतदाता सूची से नाम हटाने पर पूर्व नोटिस और सुनवाई अनिवार्य

जस्टिस भुइयां ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मृतक मतदाता के अलावा, किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बिना नोटिस और सुनवाई के हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी होनी चाहिए।

इसका उद्देश्य मतदाता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अपने पक्ष सुने मताधिकार से वंचित न हो।

मनमानी प्रक्रियाओं को कोई तर्क सही नहीं ठहरा सकता

उन्होंने कहा कि मताधिकार छीनने वाली किसी भी मनमानी प्रक्रिया को किसी भी तरह की बहानेबाजी या तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता। न ही कोई संस्था या अदालत ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार कर सकती है।

यह बात खासकर उन विवादों के बीच आई है, जहां कुछ राज्यों में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद के संदर्भ में बयान

हालांकि जस्टिस भुइयां ने सीधे तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का संदर्भ इस विवाद से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने के कारण यह विषय गरमाया हुआ है।

उनका कहना था कि ऐसी प्रक्रिया से मताधिकार का हनन होगा, जो संविधान की भावना के खिलाफ है।

मताधिकार की रक्षा का महत्व आम नागरिकों के लिए

मताधिकार किसी भी लोकतंत्र का आधार है। जस्टिस भुइयां के अनुसार, इसे छीनना आम नागरिक को अपनी सरकार चुनने के अधिकार से वंचित करना है। यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है।

इसलिए मतदाता सूची में नाम हटाने जैसी प्रक्रियाएं बहुत सावधानी से और कानूनी दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए। अन्यथा, इससे आम जनता का राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा।

Ardhendu Bhushan - Consulting Editor
Ardhendu Bhushan - Consulting Editorhttp://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Recent News
Related

बालाघाट में करंट लगने से 12 वर्षीय बाघ की मौत, दो संदिग्ध हिरासत में

बालाघाट में करंट लगने से 12 वर्षीय बाघ की मौत की घटना सामने आई है। दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर वन विभाग ने पूछताछ शुरू की है।

दिवाली-छठ पर बढ़ती भीड़ के बीच आनंद विहार स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, यात्रियों से की बात

दिवाली-छठ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

पराग्वे में बैंक संकट: राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने दिया इस्तीफा, उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियाना ने संभाली कमान

पराग्वे में बैंक संकट के कारण राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने इस्तीफा दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। यूएनो बैंक के पतन से करोड़ों ग्राहक प्रभावित हुए।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ धनबाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ धनबाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर के CMHO और OIC पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, 329 दिन की देरी पर सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CMHO और OIC पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 329 दिन की देरी को जानबूझकर की गई सेटिंग माना।

पीएम मोदी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जवानों के साथ मनाएंगे त्योहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा जारी रखी। उन्होंने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

धनुष ने राजनीति में एंट्री की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मुझे सिर्फ भगवान चलाते हैं

धनुष ने राजनीति एंट्री की अफवाहों पर साफ कहा - मुझे सिर्फ भगवान, फैंस और जनता चलाते हैं। उन्होंने भाजपा समर्थन के दावों को खारिज किया।

राजनाथ सिंह ने दीपावली पर अग्निवीरों को दी बड़ी सौगात, दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिलेगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवाली पर अग्निवीरों को सेवा विस्तार का बड़ा तोहफा दिया। अब 75% जवानों को 2 साल अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा।

इंदौर में नहीं चलेगा दिलजीत दोसांझ का पटियाला पैग’, प्रशासन ने सी 21 मॉल के मैनेजर को जारी किया नोटिस

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट में 4 गानों पर रोक लगाई गई है। 'पटियाला पैग' सहित इन गानों को गाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ममता बनर्जी का सरकार पर हमला, कहा- बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो रात 3 बजे क्यों आते हो?

ममता बनर्जी ने सरकार पर तीखा हमला किया और कहा, बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो रात 3 बजे हमला क्यों करते हो? अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई हिंसक घटना।