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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार तारीख माना जाएगा। ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है।

नई अधिसूचना 2019 में जारी पुराने आदेश को रद्द करते हुए लागू की गई है। सरकार की इस पहल से देश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है। साल 1872 में जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये 16वीं जनगणना है, जबकि आजादी के बाद 8वीं जनगणना है।

दो चरणों में होगी जनगणना

साल 2027 में होने वाली जनगणना, 2011 की तरह ही दो चरणों में होगी। पहले चरण को मकान सूचीकरण या मकानों की गणना कहा जाता है। इसमें हर परिवार के घर की स्थिति, उसमें उपलब्ध सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके बाद दूसरा चरण होगा जनगणना, जिसमें हर घर में रहने वाले व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी जानकारियां हासिल की जाएंगी।

गृह मंत्री शाह ने की थी समीक्षा

नोटिफिकेशन जारी होने से पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। 1.3 लाख अधिकारी जनगणना में शामिल होंगे। इस बार जाति जणगणना भी होगी। इसमें 34 लाख सर्वे करने वाले पर्यवेक्षक डाटा जुटाएंगे।

गृह मंत्री ने एक दिन पहले की थी समीक्षा

नोटिफिकेशन से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की।