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नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में जारी चुनौतियों के बीच भारत ने घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अपना फोकस और मजबूत किया है। सरकार की रणनीति का उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करना और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगभग 51 अरब डॉलर के आयात को घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं से बदलने की दिशा में काम कर रहा है। इसमें टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस नीति का व्यापक उद्देश्य देश में रोजगार बढ़ाना, घरेलू उद्योग को मजबूत करना और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को और मजबूत करना है।

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भारत पहले से ही Make in India और Atmanirbhar Bharat जैसे अभियानों के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता रहा है। सेमीकंडक्टर और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की कोशिशों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

हालांकि, चुनौती भी कम नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है और कई उद्योगों में कच्चे माल तथा महत्वपूर्ण तकनीकी उत्पादों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए केवल आयात घटाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक स्तर पर निर्यात योग्य बनाना भी जरूरी होगा।

मोबाइल फोन उत्पादन में भारत की बढ़ती भूमिका को एक सफल उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। अब सरकार की कोशिश है कि इस मॉडल को अन्य उच्च तकनीक और रोजगार आधारित उद्योगों में भी दोहराया जाए।

यदि यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत में नए निवेश, रोजगार और घरेलू उत्पादन को गति मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए नीति सुधार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना अहम होगा।

क्या भारत को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए और आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए? क्या आत्मनिर्भर भारत से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे? आपकी राय क्या है—कमेंट करके बताएं।