जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल पर अमित शाह को बताया झांसा देने वाला

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह को झांसा देने वाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम पर परिसीमन से जुड़े विधेयकों को छल-कपट से पारित कराने की रणनीति अपना रही है।

जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार की रणनीति पर उठाए सवाल

जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण बिल के पीछे छुपा मकसद खतरनाक परिसीमन विधेयकों को संसद में पारित कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी दलों को तोड़कर पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है।

उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक धोखाधड़ी है, जिससे संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

संसद के सत्र स्थगित न करने पर जयराम रमेश ने जताई चिंता

जयराम रमेश ने संसद के मानसून सत्र के स्थगन के बाद भी सदन को औपचारिक रूप से सत्रवसान न करने को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त से 88 दिन से अधिक समय तक सदन को स्थगित न करना 2008 के रिकॉर्ड को पार कर गया है।

उनका मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार संसद का विशेष सत्र अचानक बुलाकर परिसीमन विधेयक पारित कर सके।

17 अप्रैल के परिसीमन बिल मतदान में सरकार को मिली असफलता

जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 17 अप्रैल को सरकार को परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। इस असफलता के बाद से ही विधेयक के पारित होने में देरी देखी गई है।

उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर विपक्षी दलों में व्यापक असहमति है और कांग्रेस इसे विवादित परिसीमन से जोड़कर संसद में पारित करने का विरोध करती है।

कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल के प्रति स्पष्ट रुख

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह वर्तमान लोकसभा में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए सीधे आरक्षण का समर्थन करती है। हालांकि, वह इस आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने या विवादित विधेयकों के साथ लाने के खिलाफ है।

कांग्रेस की यह नीति महिला सशक्तिकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, लेकिन विधायी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी समर्थन करती है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में की सर्वदलीय बैठक की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। उन्होंने विधेयक लाने से पहले सभी दलों की सहमति आवश्यक बताई है।

यह कदम सदन में पारदर्शिता और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि विधेयक पर सर्वसम्मति बनी जा सके।

महिला आरक्षण बिल का आम जनता पर संभावित प्रभाव

महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि का अवसर देगा। इससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक न्याय को बल मिलेगा।

हालांकि, यदि यह बिल परिसीमन जैसे विवादित मुद्दों के साथ जोड़ा गया तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए, विधायी पारदर्शिता और व्यापक समर्थन आवश्यक है।