भोपाल। मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सिंहस्थ को लेकर कई निर्माणों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही रबी सीजन में वर्ष 2026-27 में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के मान से बोनस दिए जाने का फैसला भी हुआ।
कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के लिए 4,525 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसमें उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी (इंद्रा नगर) चौराहा से इंदौर गेट तक 4-लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को विभागीय सूचकांक से मुक्त रखते हुए 945 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
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पनवार परियोजना के लिए 228 करोड़ 42 लाख
कैबिनेट ने रीवा की पनवार माईक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 228 करोड़ 42 लाख रुपए सिंचाई क्षेत्र 7350 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना से रीवा जिले की जवा एवं त्योंथर तहसील के 37 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।
कार्य आवंटन नियम में संशोधन की स्वीकृति
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम को वित्त विभाग के अंतर्गत किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम को एमएसएमई से वित्त विभाग को आवंटित किये जाने से राज्य पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा।
पशुपालन विभाग का नाम बदलने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियमों की अनुसूची में संशोधन की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम संशोधित कर गौपालन एवं पशुपालन विभाग और संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी का नाम परिवर्तित कर संचालनालय, गौपालन एवं पशुपालन किये जाने का अनुमोदन किया गया है।
