इंदौर के राजवाड़ा में 20 मई को कैबिनेट बैठक, आज भोपाल की बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर, 1 से 30 मई तक होंगे ट्रांसफर

भोपाल। आज भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई। अब 1 से 30 मई तक होंगे तबादले। सीएम डॉ.मोहन यादव ने मंत्रियों को बताया कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की स्मृति में 20 मई को कैबिनेट की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होगी। इसमें होलकर साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा मल्हार राव होलकर का भी स्मरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। यह सुखद संयोग है कि 20 मई को ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के विवाह की वर्षगांठ भी होती है। गली कैबिनेट बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव आएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अलग-अलग क्षेत्र में सक्रिय एक लाख लोगों को विकास गतिविधियों से जोड़ते हुए विकास में सहभागिता के आधार का विस्तार किया जाए। इस उद्देश्य से जिला विकास समिति की कल्पना की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री होंगे।
तबादले के लिए मंत्रियों को मिला अधिकार
मंगलवार को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी। मध्यप्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल है। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग) से अनुमति लेना होगा। 30 मई तक ई-ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादले का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाएगा तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से यह अधिक हो जाएगा।
चंबल में 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट
कैबिनेट ने तय किया है कि चंबल में 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया है। एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।
पीएम मित्रा पार्क को 2062 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार में पीएम मित्रा पार्क की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2 हजार 62 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में धार में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। धार जिले के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि पीथमपुर और अब दूसरी और घाटाबिल्लौद में विकास गतिविधियों का संचालन होगा। पीएम मित्रा पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इससे धार, झाबुआ सहित संपूर्ण मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ाने को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
गैस से चलने वाली गाड़ियों के लिए एडवाइजरी
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते दिन मंदसौर में हुई दुर्घटना में स्वयं की जान की परवाह न करते हुए 4 लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले मनोहर सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। उनके परिजन को शासकीय नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मरणोपरांत उनका सम्मान भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस से संचालित गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एडवायजरी जारी करने के लिए पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया गया है।
एकीकृत पेंशन योजना के लिए समिति गठित
सरकार ने 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है। समिति में अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन मध्य प्रदेश जेके शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है।
कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2024 से डीए में 3% की बढ़ोतरी कर कुल 53% और 1 जनवरी 2025 से 2% की बढ़ोतरी कर कुल 55% कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों को छठवां या पांचवां वेतनमान मिलता है, उनके लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला अनुपात में लिया जाएगा। बढ़े हुए भत्ते का एरियर (बकाया) जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक 5 किश्तों में दिया जाएगा।