Abhilash Shukla (Editor)

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Abhilash Shukla is an experienced editor with over 28 years in journalism. He is known for delivering balanced, impactful, and credible news coverage.

Exclusive articles:

31 दिसंबर की डेडलाइन, 1 जनवरी का झटका!  नए साल से पहले न निपटाए ये काम तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर

31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए कई अहम वित्तीय काम निपटाने की फाइनल डेडलाइन है।

चमोली टनल में देर रात बड़ा हादसा, टकराईं दो लोको ट्रेनें

उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया

मुंबई नगर निगम चुनाव: भाजपा–शिवसेना में सीट बंटवारे पर मुहर, बीएमसी में महायुति का बड़ा दांव

महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी  और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति बन गई है।

मुंबई के भांडुप में दर्दनाक हादसा: रिवर्स होती बेस्ट बस ने पैदल यात्रियों को कुचला, 4 की मौत, 9 गंभीर घायल

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भांडुप पश्चिम  में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया।

नए साल में NASA के बड़े मिशन: जनवरी 2026 में ISS पर दो अहम स्पेसवॉक, बढ़ेगी बिजली क्षमता और सुरक्षा

नए साल की शुरुआत के साथ ही नासा अंतरिक्ष में दो बेहद अहम मिशन करने जा रहा है

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प्रशांत किशोर बोले: ‘लोगों का चुनाव आयोग से भरोसा उठा’

प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर भरोसे का संकट बताया और CJP आंदोलन की बढ़ती ताकत पर कहा कि यह जारी रहेगा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की।

कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, अजिंक्य शिंदे बोले- कल फिर जंतर-मंतर पर आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। अजिंक्य शिंदे ने फिर से कूच की घोषणा की है। आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर केंद्रित है।

सोनम वांगचुक ने कहा देश में अघोषित इमरजेंसी, दिल्ली प्रोटेस्ट पर पुलिस कार्रवाई पर भड़के

सोनम वांगचुक ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर कहा देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने नेताओं की रिहाई तक अनशन की चेतावनी दी।

भूमाफियाओं के आगे एक बार फिर सब ने टेके घुटने, अयोध्यापुरी की जमीन नहीं बचा सका प्रशासन

अयोध्यापुरी की जमीन विवाद में अदालत ने कल्याण समिति का दावा खारिज कर दिया। प्रशासन भूमाफियाओं के दबाव में कमजोर साबित हुआ।
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